जालना/छत्रपती संभाजीनगर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी शनिवारपासून पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचे हत्यार उपसणारे मनोज जरांगे-पाटील यांनी शुक्रवारी सरकारवर अत्यंत गंभीर आरोप केले आहेत. "देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महाराष्ट्र सरकार मराठा समाजासोबत भेदभाव करत असून समाजाची 'क्रूर अग्निपरीक्षा' घेत आहे," असा घणाघाती आरोप जरांगे यांनी केला.
तसेच, उद्यापासून सुरू होणारे आंदोलन हे आतापर्यंतचे 'सर्वात कठीण आणि अभूतपूर्व' असेल, असा निर्धारही त्यांनी व्यक्त केला.
उपोषण सुरू होण्यापूर्वी एक दिवस आधी, मराठा उपसमितीचे अध्यक्ष आणि राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे मनोज जरांगे यांची भेट घेऊन चर्चा केली. या भेटीदरम्यान जरांगे यांनी ओबीसी समाजाच्या धर्तीवर मराठा समाजासाठी स्वतंत्र मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, अशी नवी मागणी सरकारकडे लावून धरली.
चर्चेदरम्यान मंत्री विखे-पाटील यांनी मराठा समाजाला ओबीसी अंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी सरकारने घेतलेल्या निर्णयांची माहिती दिली. मात्र, जरांगे यांनी यावर तीव्र आक्षेप घेतला. "ऐतिहासिक नोंदी आणि गॅझेट शोधण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या 'शिंदे समिती'कडे पुरेसे कर्मचारीच नाहीत. मोडी, पर्शियन आणि उर्दू भाषांमधील कागदपत्रे वाचण्यासाठी नियुक्त केलेल्या तज्ज्ञांना महिनाभर पगारच दिला गेला नाही, त्यामुळे त्यांनी नोकऱ्या सोडल्या," असा दावा जरांगे यांनी केला. तसेच सारथी योजनेअंतर्गत विद्यार्थ्यांना तातडीने शिष्यवृत्ती आणि कुणबी प्रमाणपत्रे देण्याची मागणी त्यांनी केली.
सरकारकडून ६१ हजार कुणबी प्रमाणपत्रे: विखे पाटील
दुसरीकडे, छत्रपती संभाजीनगर येथे पत्रकारांशी बोलताना मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले, "कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यासाठी एक मानक कार्यप्रणाली तयार करण्यात आली असून, त्याची प्रत जरांगे यांना दिली जाईल. या प्रक्रियेतील त्रुटी आणि विलंब दूर करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. चालू वर्षात फेब्रुवारीपासून आतापर्यंत ६१ हजार प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली आहेत. पुढील आठवड्यात मी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन या कामाला आणखी गती देण्याबाबत चर्चा करेन."
रखरखत्या उन्हात उपोषण
मनोज जरांगे पाटील जालन्यातील अंतरवाली सराटी येथे शनिवारपासून बेमुदत उपोषणाला बसणार आहेत. "मला उपोषणाची हौस नाही, पण सत्तेत बसलेले लोक मराठा समाजाची क्रूर परीक्षा पाहत आहेत. आंदोलन दडपण्याची आणि अरेरावीची भाषा आता बंद झाली पाहिजे. जर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यात हिंमत असेल, तर त्यांनी या मे महिन्याच्या कडक उन्हात माझ्यासारखे फक्त दोन दिवस बसून दाखवावे," असे आव्हान त्यांनी दिले. "गेल्या १० महिन्यांपासून सरकार केवळ निर्णय लांबवत आहे. मराठा विद्यार्थ्यांना ना प्रमाणपत्रे मिळत आहेत ना व्हॅलिडिटी (वैधता प्रमाणपत्र). शेकडो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भवितव्य धोक्यात आले आहे, असे ते म्हणाले.
'ओबीसी' संघटना 'वेट अँड वॉच' भूमिकेत
दरम्यान, जरांगे यांच्या या आंदोलनावर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष बबनराव तायवाडे यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. "ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावणारा कोणताही निर्णय झाल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलने होतील," असा इशारा देत सध्या ओबीसी समाज या संपूर्ण घडामोडींवर 'वेट अँड वॉच' (प्रतीक्षा करा आणि पहा) या भूमिकेत असल्याचे तायवाडे यांनी स्पष्ट केले.