अंतिम सत्रात असताना आणि नामांकित कंपन्यांमध्ये नोकरीची संधी मिळाली असली तरीही फसवणुकीच्या पायावर मिळालेला प्रवेश वेळेच्या विलंबाचा दाखला देऊन वैध ठरवता येणार नाही, असे निरिक्षण न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने नोंदवले असून याचिकाकर्त्या विद्यार्थ्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे.

यश गायकवाड, विशाद गुप्ता आणि गौतम नायर या तीन विद्यार्थ्यांनी २०२४ मध्ये 'आखाती देशांमधील भारतीय कामगारांची मुले' या विशेष कोट्यांतर्गत दोन वर्षांच्या एमएमएस पदवी अभ्यासक्रमासाठी अर्ज केला होता. मार्च २०२६ मध्ये हे विद्यार्थी शेवटच्या सत्रात असताना संस्थेला एका ईमेलद्वारे विद्यार्थ्यांनी गुणांमध्ये फेरफार करून प्रवेश मिळवल्याचा आरोप प्राप्त झाला होता.

(इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)