दिवाळखोरीच्या प्रक्रियेमुळे सक्षम प्राधिकरणाला मोफा कायद्यांतर्गत 'डिम्ड कन्व्हेअन्स' मंजूर करण्यापासून रोखता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

बोरिवली पश्चिमेकडील 'दर्शन मंदिर को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटी'च्या याचिकेवर सुनावणी घेऊन न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या एकलपीठाने हा निर्णय दिला. सोसायटीने उपनिबंधकांकडे डिम्ड कन्व्हेअन्ससाठी अर्ज केला होता. मात्र जमिनीशी संबंधित असलेल्या मेसर्स वास इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड या कंपनीविरुद्ध कॅनरा बँकेच्या अर्जावरून दिवाळखोरीची कारवाई सुरू झाली होती आणि मॉरेटोरियम (स्थगिती) लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे आयआरपीने डिम्ड कन्व्हेअन्सला विरोध केला.

जिल्हा उपनिबंधकांनी ४ सप्टेंबर २०२५ रोजी आयआरपीचा आक्षेप मान्य करत सोसायटीचा अर्ज फेटाळला होता. त्या आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यावर दोन्हीकडील बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायमूर्ती मारणे यांनी उपनिबंधकांचा आदेश बेकायदेशीर ठरवून रद्द केला.