मुंबई : मुंबईत सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळात मोठ्या गणेश मूर्ती विराजमान केल्या जातात. त्यात शाडूच्या मातीच्या मोठ्या मूर्तीची स्थिरता राखणे कठिण आहे. त्यामुळे उंच गणेश मूर्तीच्या विसर्जनासाठी समुद्रात जागा उपलब्ध करून द्यावी, अशी मागणी राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेकडे केल्याचे बृहन्मुंबई गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष ॲड.
नरेश दहिबावकर यांनी सांगितले.
सार्वजनिक गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर पर्यावरण संरक्षण आणि मुंबईतील उंच गणेशमूर्तींची परंपरेमध्ये समतोल साधण्यासाठी उंच पीओपी गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी नैसर्गिक जलस्रोतांमध्ये विशेष व्यवस्था करण्यात यावी. तसेच समुद्रातील विशिष्ट भाग निश्चित करून तेथेच उंच मूर्तींचे विसर्जन करावे आणि त्यानंतर मूर्तींचे तातडीने संकलन करून विघटन केंद्रात पाठवावे, अशी 'चक्राकार विसर्जन' पद्धत समितीने सुचवल्याचे दहिबावकर यांनी सांगितले.
समितीचे अध्यक्ष दहिबावकर यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे आणि मुंबई महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांना २९ जुलै रोजी स्मरणपत्र देऊन विविध मागण्या केल्या आहेत. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर पीओपी मूर्तींबाबत सध्याची कायदेशीर स्थिती लक्षात घेऊन यंदाच्या गणेशोत्सवासाठी तातडीने स्पष्ट मार्गदर्शक सूचना जारी कराव्यात, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
मोठ्या आकाराच्या मूर्तींसाठी शाडू मातीचा वापर करताना वजन, स्थिरता, पावसाळ्यातील टिकाऊपणा, वाहतूक आणि विसर्जनावेळी मूर्तीला तडे जाण्याचा धोका अशा तांत्रिक अडचणी येतात, असे समितीने नमूद केले आहे.
समुद्रातील विशिष्ट भागाचे सीमांकन
उंच पीओपी मूर्तींच्या विसर्जनासाठी समुद्रातील विशिष्ट भाग निश्चित करून त्याचे सीमांकन करावे. विसर्जनानंतर मूर्तींचे ठराविक अंतराने संकलन करून त्या तातडीने किनाऱ्यावर आणाव्यात आणि विघटन प्रक्रियेसाठी पाठवाव्यात, अशी समितीची सूचना आहे. ही यंत्रणा विसर्जनाच्या दिवशी २४ तास कार्यरत ठेवावी. तसेच गिरगाव चौपाटी, शिवाजी पार्क, जुहू यांसारख्या मोठ्या विसर्जनस्थळी अतिरिक्त यंत्रणा आणि जलरक्षकांची संख्या वाढवावी. विसर्जनासाठी येणाऱ्या उंच मूर्तींची वाहने वाळूत अडकू नयेत यासाठी किनाऱ्यापर्यंत लोखंडी पट्ट्या किंवा पत्रे टाकावेत.
निर्माल्य समुद्रात जाणार नाही याची दक्षता घ्या !
विसर्जनस्थळी निर्माल्य कलश, पिण्याचे पाणी, स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशव्यवस्था, प्रथमोपचार सुविधा आणि सुरक्षारक्षक उपलब्ध करून द्यावेत. मूर्तीबरोबर येणारे हार, फुले, सजावटीचे साहित्य, फायबर व प्लायवूड जलस्रोतात जाणार नाही, याची मंडळांनी दक्षता घ्यावी. मूर्तिकारांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा, आर्थिक अनुदान आणि हलक्या व मजबूत पर्यावरणपूरक मूर्तींसाठी संशोधन-विकासाला प्रोत्साहन द्यावे. पूर्ण बंदीऐवजी व्यवहार्य पर्याय उपलब्ध करून द्यावेत, अशी भूमिका समितीने घेतली आहे.
(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)