आता सुधारित प्रस्ताव पुन्हा एकदा महापालिका आयुक्त अश्विनी भिडे यांच्याकडे मंजुरीसाठी सादर करण्याची तयारी शिक्षण विभागाने सुरू केली आहे.

मुंबई महापालिकेच्या १,१४७ शाळा या ४७९ शालेय इमारतींमध्ये कार्यरत असून, त्यामध्ये प्राथमिक व माध्यमिक स्तरावरील सुमारे ३ ते ४ लाख विद्यार्थी शिक्षण घेतात. तसेच साडेसात हजारांहून अधिक शिक्षक कार्यरत आहेत. विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने शाळांमध्ये सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.

या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात मुंबई शहरातील १२३ शालेय इमारतींमध्ये अडीच हजारांहून अधिक सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचे काम पूर्ण झाले आहे. मात्र उपनगरातील ३५६ शालेय इमारतींसाठी तयार करण्यात आलेला प्रस्ताव निधीअभावी रखडला.

या कामासाठी ३६ कोटी रुपयांहून अधिक खर्च अपेक्षित असताना वित्त विभागाकडून केवळ १० कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध झाला. त्यामुळे पहिल्या टप्प्यात केवळ ११० शालेय इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मात्र उपलब्ध निधी अपुरा असल्याने संपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करणे शक्य नसल्याचे शिक्षण विभागाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे उर्वरित निधीची तरतूद करून सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी मिळावी, यासाठी तो पुन्हा महापालिका आयुक्तांकडे सादर करण्यात येणार आहे.

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न कायम

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यावरून मुंबई उच्च न्यायालयाने सहा वर्षांपूर्वी महापालिकेला फटकारले होते. त्यानंतर शालेय इमारतींमध्ये सीसीटीव्ही बसविण्यासाठी सुरुवातीला २४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. तत्कालीन शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनीही सीसीटीव्ही लवकर बसविण्याची घोषणा केली होती. मात्र त्यानंतरही प्रकल्पाला अपेक्षित गती मिळाली नाही.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)