यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील ५९१, सातारा जिल्ह्यातील ३०६ आणि सांगली जिल्ह्यातील शिराळा तालुक्यातील १८ गावांचा समावेश आहे. या निर्णयामुळे पर्यावरण संवर्धनासह विकासकामे, उद्योग, खाणकाम आणि स्थानिक नियोजनावर दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्रालयाने २७ जुलै रोजी प्रसिद्ध केलेल्या मसुद्यानुसार महाराष्ट्रातील १७ हजार ३४० चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील म्हणून प्रस्तावित करण्यात आले आहे. सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर, जावळी, पाटण, सातारा, वाई आणि कोरेगाव तालुक्यांतील अनेक गावांचा या मसुद्यात समावेश असून, त्याचा सर्वाधिक परिणाम पाटण तालुका आणि कोयना खोऱ्यावर होण्याची शक्यता आहे.

सातारा जिल्ह्यात पाटण तालुक्यातील १०२, महाबळेश्वर तालुक्यातील ८७, जावळी तालुक्यातील ८२, सातारा तालुक्यातील ३३, तसेच कोरेगाव आणि वाई तालुक्यांतील अनेक गावांचा समावेश प्रस्तावित आहे. जावळी तालुक्यातील कास, बामणोली, हातेघर, केळघर आणि वासोटा परिसरातील गावेही प्रस्तावित यादीत आहेत.

मसुद्यानुसार नवीन खाणकाम, उत्खनन, वाळू उपसा, नवीन औष्णिक वीज प्रकल्प, 'रेड कॅटेगरी'तील उद्योग तसेच मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांवर निर्बंध किंवा बंदी येण्याची शक्यता आहे. मात्र विद्यमान शेती, निवासी घरे आणि स्थानिकांच्या मालकी हक्कांवर कोणताही परिणाम होणार नसल्याचे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. तरीही या मसुद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पर्यावरण संवर्धन आणि विकासकामे यांतील समतोलाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर येण्याची चिन्हे आहेत.

हरकतींसाठी ६० दिवसांची मुदत

पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्राच्या मसुद्यावर नागरिक, लोकप्रतिनिधी, ग्रामपंचायती आणि विविध संघटनांना ६० दिवसांच्या आत हरकती व सूचना सादर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या हरकतींवर शासन सुनावणी घेणार आहे. यानंतर केंद्र सरकार अंतिम अधिसूचना प्रसिद्ध करणार असून, पुढील दोन महिन्यांत या विषयाकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहणार आहे.

(संबंधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)