दरम्यान, सरकार तरुणांच्या चिंतेबाबत अत्यंत गंभीर आहे. या प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये, यासाठी खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी या परिस्थितीवर वैयक्तिकरित्या लक्ष ठेवून आहेत, असे सरकारच्या वतीने यावेळी न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले.

आपण आपल्या तरुणांना निराश करता कामा नये, असे न्या. पी. एस. नरसिंहा आणि न्या. आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणावरील याचिकांवर सुनावणी करताना सांगितले. या याचिकांमध्ये राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेची (एनटीए) पुनर्रचना करण्याची किंवा वैद्यकीय प्रवेश परीक्षा घेण्यासाठी एका मजबूत आणि स्वायत्त संस्थेची स्थापना करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.