या निर्णयानुसार आता जिल्ह्यामध्ये केवळ एकच नाही तर दोन मुख्य प्रशासकीय केंद्रे असतील. यामुळे जिल्ह्याच्या विकासाला आणि प्रशासकीय कामांना मोठी गती मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

कुठे होणार नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय?

राज्यातील महसूल यंत्रणेची नव्याने मांडणी करण्याचा निर्णय २ एप्रिल २०२६ रोजी घेण्यात आला आहे. या नवीन शासन निर्णयानुसार बुलढाणा जिल्ह्याचा समावेश राज्यातील मोठ्या जिल्ह्यांच्या यादीत करण्यात आला असून येथे प्रशासन अधिक सक्षम करण्यावर भर दिला जात आहे. याच प्रक्रियेचा भाग म्हणून खामगाव येथे आता नवे अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय स्थापन करण्यात येणार आहे. या कार्यालयामुळे जिल्ह्यात आता दुहेरी प्रशासन केंद्र अस्तित्वात येईल.

बुलढाणा मुख्यालयावरील कामाचा ताण कमी होण्यास मदत होणार असून खामगाव हे जिल्ह्याचे दुसरे महत्त्वाचे प्रशासकीय केंद्र म्हणून विकसित होईल. या निर्णयामुळे खामगाव जिल्हा निर्मितीच्या चर्चेला देखील पुन्हा एकदा मोठे बळ मिळाले आहे.

( 'तुझ्यावर सर्वात आधी कारवाई झाली पाहिजे!', मुख्यमंत्र्यांच्या ड्रायव्हरला गडकरींचा सज्जड दम; नेमकं काय घडलं? )

तीन मोठ्या तालुक्यांत नवी अप्पर तहसील कार्यालये

केवळ जिल्हा पातळीवरच नाही तर तालुका स्तरावरही प्रशासकीय सुलभता आणण्यासाठी शासनाने मोठे पाऊल उचलले आहे. जिल्ह्यातील तीन मोठ्या तालुक्यांच्या अंतर्गत येणाऱ्या महत्त्वाच्या गावांमध्ये आता नवी अप्पर तहसील कार्यालये सुरू होणार आहेत. यामध्ये मेहकर तालुक्यातील डोणगाव, सिंदखेडराजा तालुक्यातील साखरखेर्डा आणि स्वतः खामगाव तालुक्यातील लाखनवाडा या गावांचा समावेश आहे. या तिन्ही ठिकाणी अप्पर तहसील कार्यालये कार्यान्वित झाल्यामुळे स्थानिक प्रशासकीय कामकाजाची व्याप्ती वाढणार आहे.

( IAS Officers Transfer : बदलीचा धमाका! राज्यातील 25 आयएएस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या; पाहा संपूर्ण यादी एका क्लिकवर )

राज्य सरकारच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील जनतेला होणार आहे. आतापर्यंत डोणगाव, साखरखेर्डा आणि लाखनवाडा परिसरातील नागरिकांना त्यांच्या लहान-सहान महसूल कामांसाठी, दाखल्यांसाठी किंवा इतर शासकीय प्रक्रियेसाठी तालुका मुख्यालयाच्या ठिकाणी दूरवर प्रवास करावा लागायचा. यामध्ये वेळ आणि पैसा दोन्ही खर्च होत होते. मात्र आता ही सर्व कामे नागरिकांच्या जवळच्या अप्पर तहसील कार्यालयातच मार्गी लागणार आहेत. प्रशासकीय विकेंद्रीकरणाच्या या निर्णयामुळे सामान्य माणसाचा सरकारशी असणारा संपर्क अधिक सोपा आणि जलद होणार आहे.