- मोसीन शेख, प्रतिनिधी

Chhatrapati Sambhajinagar News: अल्पवयीन मुलीच्या संमतीने किंवा तिच्या इच्छेने शरीरसंबंध ठेवले असले, तरी कायद्याच्या नजरेत ते गंभीर स्वरूपाचे लैंगिक शोषणच मानले जाते, असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजीनगर खंडपीठाने (औरंगाबाद खंडपीठ) नोंदवले आहे.

या टिप्पणीसह न्यायालयाने परभणी जिल्ह्यातील एका 'पोक्सो' (POCSO) गुन्ह्यातील आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला आहे.

नेमके प्रकरण काय?

परभणी जिल्ह्यातील गंगाखेड पोलीस ठाण्यात मारोती शंकर ऊर्फ जहांगीर पवार याच्याविरुद्ध भारतीय न्याय संहिता आणि पोक्सो कायद्याच्या विविध कलमांन्वये गुन्हा दाखल आहे. आरोपीने जामिनासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पण न्यायालयाने कायद्यातील तरतुदींकडे लक्ष वेधत त्याला दिलासा देण्यास नकार दिला.

(: Nasrapur Case : 'फाशीची शिक्षा त्याच्यासाठी किरकोळ, त्याला...'; भीमराव कांबळेच्या पत्नी-मुलाचा आक्रोश)

सरकारी वकिलांचा प्रभावी युक्तिवाद

आरोपीच्या जामीन अर्जाला तीव्र विरोध करताना सरकारी वकील प्रीती डिग्गीकर यांनी न्यायालयात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले. त्यांनी सांगितले की, "घटनेच्या वेळी पीडितेचे वय अवघे 13 वर्षे आणि 4 महिने होते. पीडिता ही अल्पवयीन असल्याने तिने अशा कृत्यासाठी दिलेली संमती कायद्यानुसार निरर्थक ठरते. त्यामुळे हा गुन्हा गंभीर स्वरूपाचा आहे."