या निर्णयाचा परिणाम केवळ रशियावरच नाही, तर जागतिक ऊर्जा बाजारावरही होणार आहे.

रशियाचे उपपंतप्रधान अलेक्झांडर नोव्हाक यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय जाहीर करण्यात आला. सरकारने स्पष्ट केले की पश्चिम आशियातील (Middle East) युद्धजन्य परिस्थितीमुळे जागतिक तेल आणि इंधनाच्या किंमतींमध्ये मोठे चढ-उतार होत आहेत. या पार्श्वभूमीवर देशांतर्गत बाजार स्थिर ठेवणे हे रशियाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

एलपीजी पुरवठ्यात वाढ; स्टील, ऑटो आणि केमिकल्स उद्योगांना मोठा दिलासा

'पश्चिम बंगाल एकमेव राज्य, जिथून घुसखोर भारतात येऊन अशांतता निर्माण करतात'

मुर्शिदाबादमध्ये रामनवमी मिरवणुकीदरम्यान दगडफेक, जाळपोळीच्या घटना

या बंदीचा कालावधी १ एप्रिल ते ३१ जुलै २०२६ असा असण्याची शक्यता आहे. या काळात रशिया आपल्या देशातील इंधन पुरवठ्याला प्राधान्य देणार आहे. सरकारनुसार, देशात पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरेसा साठा उपलब्ध असून रिफायनरी पूर्ण क्षमतेने कार्यरत आहेत.

हा निर्णय अचानक घेतलेला नाही. मागील वर्षी रशियातील काही भागांमध्ये पेट्रोलची टंचाई निर्माण झाली होती. यामागे दोन प्रमुख कारणे होती — युक्रेनकडून रशियन तेल रिफायनरींवर झालेले हल्ले आणि हंगामी मागणीत वाढ. त्यामुळे देशांतर्गत इंधन दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सरकारने पुन्हा निर्यातबंदीचा मार्ग निवडला आहे.

जागतिक पातळीवर पाहता, या निर्णयामुळे इंधन पुरवठ्यावर दबाव वाढू शकतो. रशिया हा जगातील मोठा तेल आणि पेट्रोलियम उत्पादक देश आहे. त्यामुळे त्याने निर्यात थांबवल्यास आंतरराष्ट्रीय बाजारात पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती वाढू शकतात.

याचवेळी, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे आधीच जागतिक बाजार अस्थिर आहे. होर्मुझ सामुद्रधुनीत (Strait of Hormuz) अडथळे निर्माण झाल्यामुळे तेल वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रशियाचा हा निर्णय जागतिक ऊर्जा संकट अधिक तीव्र करू शकतो.

भारतासाठी मात्र परिस्थिती सध्या नियंत्रणात असल्याचे सरकारने सांगितले आहे. भारताकडे पुरेसा कच्च्या तेलाचा साठा असून पुढील काही महिन्यांसाठी पुरवठा सुरक्षित आहे. देशातील रिफायनरीज पूर्ण क्षमतेने काम करत आहेत आणि एलपीजी उत्पादनातही वाढ झाली आहे.

एकूणच, रशियाची ही निर्यातबंदी ही देशांतर्गत स्थैर्यासाठी घेतलेली पावले असली तरी त्याचे जागतिक परिणाम मोठे असू शकतात. येत्या काही महिन्यांत तेलाच्या किंमती आणि पुरवठा यावर याचा थेट परिणाम दिसून येण्याची शक्यता आहे.