'जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन अलायन्स' या संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेतला. याचिकेत फेसबुक, इन्स्टाग्राम आणि स्नॅपचॅटसारख्या प्लॅटफॉर्मवर १३ वर्षांच्या मुलांनाही अकाउंट उघडण्याची परवानगी दिली जाते, मात्र भारतात १८ वर्षांखालील व्यक्ती अल्पवयीन मानली जाते, असा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सोशल मीडिया अकाउंट तयार करताना प्लॅटफॉर्मच्या अटी व शर्ती स्वीकारल्या जातात आणि हा एक प्रकारचा करार असतो. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या करार करण्यास पात्र नसलेल्या अल्पवयीन मुलांना सोशल मीडिया कंपन्यांसोबत स्वतंत्रपणे असा करार करण्याची परवानगी कशी दिली जाऊ शकते, असा सवाल करण्यात आला आहे. यासोबतच पालक किंवा कायदेशीर पालकांची संमती, वयाची पडताळणी आणि आवश्यक असल्यास ई-केवायसीसारख्या उपाययोजना लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. अल्पवयीन मुलांना ऑनलाइन ग्रूमिंग, सायबरबुलिंग, चुकीच्या किंवा वयानुसार अयोग्य सामग्रीचा संपर्क, वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर आणि इतर डिजिटल धोक्यांपासून संरक्षण देण्यासाठी ठोस नियमांची गरज असल्याचे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.

इंग्लंडमधील भारतीय वंशाची बोधना शिवानंदन ११व्या वर्षी बनली ग्रँडमास्टर

भाजपच्या नव्या टीमला मोठी जबाबदारी

सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने सोशल मीडिया कंपन्यांनी भारतीय कायद्यांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले असून, त्यांच्या सॉफ्टवेअर आणि अल्गोरिदममध्ये आवश्यक बदल करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर व्यवस्था करण्याचा विचार केंद्राने करावा, असे निर्देश दिले. केंद्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी हा मुद्दा गंभीरतेने घेतला असून, यावर आवश्यक पावले उचलली जातील, असे न्यायालयाला सांगितले. मात्र, १८ वर्षांखालील मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर देशभरात तात्काळ बंदी लागू झालेली नाही; सध्या केंद्र सरकारने कोणती कायदेशीर किंवा नियामक पावले उचलता येतील, याचा विचार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. त्यामुळे पुढील काळात वयाची पडताळणी, पालकांची संमती आणि अल्पवयीनांच्या सोशल मीडिया वापराबाबत अधिक कठोर नियम येणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.