'देशाला २.५ फ्रंटवरील लढाईसाठी सज्ज राहावे लागेल' असा इशारा आपल्या सेनाधिकाऱ्यांनी अनेकदा दिलेला आहे. दोन फ्रंटवर (बाह्य सीमा) आपण अत्यंत सतर्क आहोत, परंतु देशांतर्गत ०.५ फ्रंटवर मात्र स्थिती चिंताजनक आहे. बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध सुरू केलेल्या लढाईत सरकार गंभीरपणे उतरले आहे खरे, परंतु ते पूर्ण ताकदीने उतरले आहे काय? हा सवाल अजूनही अनुत्तरित आहे. पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात गुरुवारी घडलेल्या घटनाक्रमावरून हेच उघड झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिल महिन्यात दोन टप्प्यांत निवडणुका आहेत. त्यातील पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी, तर दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. निकाल ४ मे रोजी जाहीर होतील. सध्या मतदार याद्यांचे काम सुरू असून ते अजून पूर्ण झालेले नाही. एसआयआर (SIR) च्या पहिल्या टप्प्यात ६३ लाख संशयास्पद मतदारांना यादीतून वगळण्यात आले. यात मृत, राज्य सोडून गेलेले आणि संशयास्पद घुसखोरांचा समावेश होता. घुसखोर मतदान करणार नाहीत आणि मृत किंवा स्थलांतरितांच्या नावे बोगस मतदान होणार नाही, याची खबरदारी निवडणूक आयोग घेत आहे.

- Advertisement -

कुरापत काढाल तर असा तडाखा देऊ की जो कधी बसला नसेल' असा सज्जड दम संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी पाकिस्तानला दिला आहे. आज त्यांनी स्वदेशी बनावटीच्या आयएनएस अरिदमन या पाणबुडीचे लोकार्पण केले. 'देशाला २.५ फ्रंटवरील लढाईसाठी सज्ज राहावे लागेल' असा इशारा आपल्या सेनाधिकाऱ्यांनी अनेकदा दिलेला आहे. दोन फ्रंटवर (बाह्य सीमा) आपण अत्यंत सतर्क आहोत, परंतु देशांतर्गत ०.५ फ्रंटवर मात्र स्थिती चिंताजनक आहे. बांगलादेशी घुसखोरांविरुद्ध सुरू केलेल्या लढाईत सरकार गंभीरपणे उतरले आहे खरे, परंतु ते पूर्ण ताकदीने उतरले आहे काय? हा सवाल अजूनही अनुत्तरित आहे. पश्चिम बंगालच्या मालदा जिल्ह्यात गुरुवारी घडलेल्या घटनाक्रमावरून हेच उघड झाले आहे. पश्चिम बंगालमध्ये एप्रिल महिन्यात दोन टप्प्यांत निवडणुका आहेत. त्यातील पहिला टप्पा २३ एप्रिल रोजी, तर दुसरा टप्पा २९ एप्रिल रोजी पार पडणार आहे. निकाल ४ मे रोजी जाहीर होतील. सध्या मतदार याद्यांचे काम सुरू असून ते अजून पूर्ण झालेले नाही. एसआयआर (SIR) च्या पहिल्या टप्प्यात ६३ लाख संशयास्पद मतदारांना यादीतून वगळण्यात आले. यात मृत, राज्य सोडून गेलेले आणि संशयास्पद घुसखोरांचा समावेश होता. घुसखोर मतदान करणार नाहीत आणि मृत किंवा स्थलांतरितांच्या नावे बोगस मतदान होणार नाही, याची खबरदारी निवडणूक आयोग घेत आहे.