पश्चिम आशियातील तणावपूर्ण परिस्थितीमुळे जागतिक तेलपुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर भारताने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. २०१९ मध्ये अमेरिकेने इराणवर कठोर आर्थिक निर्बंध (sanctions) लादल्यानंतर भारताने इराणी तेलाची आयात थांबवली होती. त्या वेळी जागतिक आर्थिक व्यवहारांवर निर्बंध असल्यामुळे इराणसोबत व्यवहार करणे कठीण झाले होते. मात्र सध्याच्या परिस्थितीत जागतिक तेलपुरवठ्यावर परिणाम झाल्याने अमेरिका काही प्रमाणात निर्बंध शिथिल केल्याचे संकेत आहेत.

वायुसेना १००० किलोचे ६०० एरियल बॉम्ब करणार खरेदी; काय आहेत वैशिष्ट्ये?

काँग्रेस-डाव्यांनी देशात 'खोट्यांची फॅक्टरी' चालवली आहे

'भाजपला मतदान करू नका…' मतदारांना धमकावणारा तृणमूलचा कार्यकर्ता अटकेत

पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय रिफायनरी कंपन्यांनी इराणकडून तेल खरेदी केली असून त्यासाठी कोणतीही पेमेंट अडचण आलेली नाही. 'भारताची कच्च्या तेलाची गरज पूर्णपणे सुरक्षित आहे,' असेही मंत्रालयाने सांगितले. सध्या पश्चिम आशियात सुरू असलेल्या संघर्षामुळे, विशेषतः होर्मुझ सामुद्रधुनी परिसरातील अस्थिरतेमुळे, जागतिक तेलवाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने आपल्या ऊर्जा गरजा पूर्ण करण्यासाठी विविध देशांकडून तेल खरेदी करण्याची रणनीती अवलंबली आहे. भारत सध्या ४० पेक्षा अधिक देशांकडून तेल आयात करतो, त्यामुळे पुरवठा स्रोत विविध ठेवण्यावर भर दिला जात आहे.

याच दरम्यान, इराणकडून ४४,००० मेट्रिक टन एलपीजी (LPG) देखील भारतात आणण्यात आले असून ते मंगळुरू बंदरावर उतरवण्यात आले आहे. यामुळे इंधन पुरवठा स्थिर ठेवण्यास मदत होणार आहे.

दरम्यान, काही अहवालांमध्ये इराणी तेलाचा एक टँकर भारताऐवजी चीनकडे वळवण्यात आल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र भारत सरकारने हे दावे फेटाळून लावले असून, पेमेंट संदर्भात कोणतीही अडचण नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.

या निर्णयामुळे भारत-इराण ऊर्जा संबंध पुन्हा मजबूत होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तसेच जागतिक तेलदर नियंत्रणात ठेवण्यास आणि देशांतर्गत इंधन सुरक्षेला बळकटी देण्यासही याचा फायदा होऊ शकतो. एकूणच, बदलत्या जागतिक परिस्थितीत भारताने ऊर्जा सुरक्षिततेसाठी लवचिक आणि व्यावहारिक धोरण स्वीकारल्याचे या घडामोडीतून दिसून येते.