संरक्षण सचिव राजेश कुमार सिंह यांनी या प्रकल्पाची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असून लवकरच सक्षम प्राधिकरणाकडून मंजुरी मिळण्याची शक्यता असल्याचे सांगितले आहे. विशेष म्हणजे या पाणबुड्यांची निर्मिती भारतातच केली जाणार असून, त्यामुळे देशाच्या संरक्षण उत्पादन क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे.

या प्रकल्पासाठी मुंबईतील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड आणि जर्मनीची थायसेनक्रुप मरीन सिस्टिम्स यांच्यात सहकार्याची शक्यता आहे. या पाणबुड्यांमध्ये अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर केला जाणार असून त्यामध्ये एअर इंडिपेंडंट प्रोपल्शन अर्थात एआयपी प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे. एआयपी तंत्रज्ञानामुळे पाणबुडीला दीर्घकाळ पाण्याखाली राहणे शक्य होते. परिणामी शत्रूच्या रडार आणि इतर देखरेख प्रणालींपासून बचाव करत गुप्तपणे हालचाल करण्याची क्षमता वाढते. आधुनिक सेन्सर्स, शस्त्रप्रणाली, स्टेल्थ तंत्रज्ञान आणि अत्याधुनिक लढाऊ प्रणालींमुळे या पाणबुड्या भारतीय नौदलाच्या पाण्याखालील युद्धक्षमतेत मोठी भर घालणार आहेत.

माछरने मारली पाचर !

आंदोलनजीवी दिपकेची जरांगे होण्याची प्रक्रिया सुरू…

नोएडात ४३व्या मजल्यावरून तरुणाची आत्महत्या

दरम्यान, भारत विद्यमान स्कॉर्पीन श्रेणीतील आणखी तीन पाणबुड्या तयार करण्याचाही विचार करत आहे. मुंबईतील माझगाव डॉकमध्ये या पाणबुड्यांची निर्मिती करण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी 'प्रोजेक्ट-७५' अंतर्गत सहा स्कॉर्पीन पाणबुड्या भारतीय नौदलासाठी तयार करण्यात आल्या आहेत. या मालिकेतील आयएनएस वाघशीर जानेवारी २०२५ मध्ये नौदलात दाखल झाली. त्यामुळे आणखी तीन पाणबुड्यांना मंजुरी मिळाल्यास नौदलाच्या ताफ्याची संख्या आणि कार्यक्षमता वाढण्यास मदत होईल.

भारताचा भर केवळ नव्या पाणबुड्या तयार करण्यावर नसून विद्यमान पाणबुड्यांना अधिक सक्षम करण्यावरही आहे. संरक्षण संशोधन आणि विकास संघटनेने विकसित केलेली स्वदेशी एआयपी प्रणाली स्कॉर्पीन श्रेणीतील पाणबुड्यांमध्ये बसवण्याची तयारी सुरू आहे. यामुळे या पाणबुड्यांना अधिक काळ पाण्याखाली राहण्याची क्षमता मिळेल. त्याचबरोबर स्वदेशी इंटिग्रेटेड कॉम्बॅट सिस्टिमच्या माध्यमातून पाणबुड्यांची लक्ष्य शोधण्याची, शत्रूवर नजर ठेवण्याची आणि हल्ला करण्याची क्षमता आणखी मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.
चीनचा हिंदी महासागर क्षेत्रातील वाढता प्रभाव, पाकिस्तानच्या नौदलाची वाढती क्षमता आणि दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्याच्या पार्श्वभूमीवर भारतासाठी हा प्रकल्प अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. एकीकडे ₹८० हजार कोटींच्या प्रोजेक्ट-७५ (आय)मधून सहा अत्याधुनिक पाणबुड्या, दुसरीकडे आणखी तीन स्कॉर्पीन पाणबुड्यांचा प्रस्ताव आणि विद्यमान पाणबुड्यांमध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञानाचा समावेश, अशा तिहेरी रणनीतीमुळे भारतीय नौदलाची अंडरवॉटर वॉरफेअर क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पाला अंतिम मंजुरी मिळणे हे भारताच्या सागरी सुरक्षेसोबतच 'मेक इन इंडिया' आणि संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेच्या दृष्टीनेही मोठे पाऊल ठरणार आहे.