आयोगाने ७ आणि १० ऑगस्ट रोजी नवी दिल्ली येथे केंद्रीय कर्मचारी संघटना आणि विविध महासंघांसोबत महत्त्वाच्या सल्लामसलती आयोजित केल्या आहेत. या बैठकीत कर्मचाऱ्यांच्या वेतनरचना, भत्ते, पेन्शन आणि इतर सेवा अटींवर चर्चा होणार असून, आयोगाच्या अंतिम शिफारशी तयार करण्यापूर्वी संबंधित पक्षांची मते जाणून घेण्याचा हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे.

आयोगाने स्पष्ट केले आहे की, ज्या कर्मचारी संघटना आणि महासंघांनी यापूर्वी आपले निवेदन (मेमोरँडम) आयोगाकडे सादर केले आहे, मात्र अद्याप त्यांच्याशी प्रत्यक्ष चर्चा झालेली नाही, त्यांनाच या बैठकीत सहभागी होता येणार आहे. अशा संघटनांनी ३१ जुलैपर्यंत आयोगाच्या ऑनलाइन पोर्टलवर मेमोरँडम आयडीच्या आधारे बैठकीसाठी अर्ज करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

याआधी आयोगाने कोलकाता आणि इतर काही शहरांमध्येही कर्मचारी संघटनांशी संवाद साधला होता. दिल्लीतील बैठकीनंतर देशातील इतर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्येही अशाच प्रकारच्या सल्लामसलती घेण्यात येणार आहेत. त्यामुळे आयोग सर्व संबंधित घटकांची मते जाणून घेतल्यानंतरच अंतिम अहवाल तयार करण्याच्या तयारीत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

फिफा वर्ल्डकप स्टार वोजिन्हा चिलीच्या 'कोलो कोलो' क्लबशी करारबद्ध

सोन्याला पुन्हा झळाळी; चांदीचीही दमदार उसळी

पॅरा पॉवरलिफ्टिंगमध्ये झंडू कुमारला कांस्य

या चर्चांमध्ये किमान मूलभूत वेतन वाढवणे, फिटमेंट फॅक्टर, महागाई भत्ता (डीए), घरभाडे भत्ता (एचआरए), विविध भत्त्यांमध्ये सुधारणा, सेवा अटी, पदोन्नतीची प्रक्रिया तसेच निवृत्तीवेतन व्यवस्थेतील बदल यांसारख्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर कर्मचारी संघटना आपली भूमिका मांडणार आहेत. आयोगाकडे या संदर्भातील लेखी सूचना आधीच प्राप्त झाल्या असून, आता प्रत्यक्ष चर्चेद्वारे त्यावर सविस्तर विचार केला जाणार आहे.

दरम्यान, सोशल मीडियावर आणि विविध माध्यमांत ८व्या वेतन आयोगामुळे किती पगारवाढ होणार, फिटमेंट फॅक्टर किती असणार किंवा किमान वेतन किती वाढणार याबाबत अनेक दावे आणि आकडे समोर येत आहेत. मात्र आयोगाने अशा कोणत्याही आकड्याला अधिकृत दुजोरा दिलेला नाही. सुधारित वेतनश्रेणी, फिटमेंट फॅक्टर, भत्ते किंवा पेन्शनवाढ याबाबत अद्याप कोणताही अंतिम निर्णय झालेला नसल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.

यामुळे लाखो केंद्रीय कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांच्या अपेक्षा वाढल्या असल्या, तरी सध्या आयोग केवळ सल्लामसलत आणि सूचना संकलनाच्या टप्प्यात आहे. सर्व बैठका पूर्ण झाल्यानंतर प्राप्त सूचना, मागण्या आणि आर्थिक परिणामांचा सखोल अभ्यास करून आयोग केंद्र सरकारकडे अंतिम शिफारशी सादर करणार आहे. त्यानंतरच पगार, भत्ते आणि पेन्शनमध्ये नेमके किती बदल होणार याचे स्पष्ट चित्र समोर येणार आहे. त्यामुळे सध्या सुरू असलेल्या चर्चांपेक्षा आयोगाच्या अधिकृत शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम निर्णयाकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.