युद्धामुळे सरकारी खर्च वाढत असून बजेटवर ताण निर्माण झाल्याने अनेक देशांनी जागतिक गुंतवणुकीवर ब्रेक लावण्याचा विचार सुरू केला आहे. माहितीनुसार, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE), कुवैत आणि कतार या प्रमुख अर्थव्यवस्थांनी या संदर्भात चर्चा सुरू केली आहे. या देशांकडे जगातील सर्वात मोठ्या सार्वभौम संपत्ती निधींपैकी (sovereign wealth funds) काही निधी आहेत आणि ते जगभरात अब्जावधी डॉलरची गुंतवणूक करतात. मात्र सध्या सुरू असलेल्या युद्धामुळे आर्थिक दबाव वाढत असल्याने या गुंतवणुकींचा आढावा घेतला जात आहे.

सोन्याने पार केली ₹१.६ लाखांची ऐतिहासिक पातळी, चांदीत ₹६,८०० ची वाढ

आसाममध्ये सुखोई विमान कोसळले; हवाई दलाचे दोन वैमानिक ठार

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, जर संघर्ष दीर्घकाळ चालू राहिला तर परदेशी सरकारे, कंपन्या आणि क्रीडा क्षेत्रातील प्रायोजकत्वांसह अनेक गुंतवणूक करारांवर परिणाम होऊ शकतो. काही देश विद्यमान करारांमधील 'फोर्स मॅज्यूर' (अत्यावश्यक परिस्थिती) कलम लागू करता येईल का, याचाही विचार करत आहेत. यामुळे काही करार रद्द करणे किंवा पुढे ढकलणे शक्य होऊ शकते.

युद्धामुळे आखाती देशांच्या उत्पन्नावर अनेक प्रकारे परिणाम होत आहे. तेल व गॅस निर्यातीतील अडचणी, पर्यटन आणि विमान वाहतुकीतील घट तसेच संरक्षण खर्चातील वाढ यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा दबाव आला आहे. त्यामुळे आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी खर्च आणि गुंतवणूक यावर नियंत्रण ठेवण्याचा विचार केला जात आहे.

गेल्या काही वर्षांत या देशांनी तेलावर अवलंबित्व कमी करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू केली होती. जागतिक क्रीडा स्पर्धा, पायाभूत सुविधा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातही त्यांनी मोठे करार केले होते. अमेरिकेसह अनेक देशांमध्ये अब्जावधी डॉलर गुंतवण्याची घोषणा देखील करण्यात आली होती. परंतु सध्याच्या युद्धपरिस्थितीत या सर्व योजनांचा फेरआढावा घेतला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, आखाती देशांची गुंतवणूक कमी झाल्यास त्याचा परिणाम जागतिक वित्तीय बाजार, क्रीडा उद्योग, तंत्रज्ञान गुंतवणूक आणि पायाभूत प्रकल्पांवर होऊ शकतो. हे देश जागतिक भांडवली प्रवाहात महत्त्वाची भूमिका बजावत असल्यामुळे त्यांच्या निर्णयांचा परिणाम अनेक अर्थव्यवस्थांवर होण्याची शक्यता आहे.

दरम्यान, मध्यपूर्वेतील संघर्षामुळे तेल पुरवठा, व्यापार आणि आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूक यावर आधीच परिणाम होत असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे हा संघर्ष दीर्घकाळ चालल्यास जागतिक आर्थिक अस्थिरता वाढण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.