हा अधिनियम राजपत्रात प्रसिद्ध करून अंमलात आणण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू यांनी या निर्णयाचे स्वागत करत सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर लिहिले आहे की, 'आंध्र प्रदेशची राजधानी अमरावती आहे.' त्यांनी हा निर्णय राज्यातील जनतेच्या दीर्घकाळाच्या स्वप्नपूर्तीचा क्षण असल्याचे म्हटले.

नायडू यांनी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानताना सांगितले की, 'आंध्र प्रदेशातील जनतेतर्फे मी माननीय राष्ट्रपती श्रीमती द्रौपदी मुर्मू यांचे मनःपूर्वक आभार मानतो, ज्यांनी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (सुधारणा) अधिनियम, २०२६ ला मंजुरी देऊन आमचे दीर्घकाळचे स्वप्न पूर्ण केले. तसेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारचे, या विधेयकाला पाठिंबा देणाऱ्या सर्व खासदारांचे, राज्यातील नेत्यांचे आणि आमच्यासोबत उभ्या असलेल्या प्रत्येक नागरिकाचे मी आभार मानतो. ही आंध्र प्रदेशातील लोकांची, विशेषतः अमरावतीतील शेतकऱ्यांची विजय आहे.'

या सुधारणा अधिनियमाद्वारे आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, २०१४ मध्ये बदल करण्यात आला असून आता स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की 'अमरावती हीच नवी राजधानी असेल.' मूळ कायद्यानुसार हैदराबादला जास्तीत जास्त १० वर्षांसाठी आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणाची संयुक्त राजधानी म्हणून ठेवण्यात आले होते. त्यानंतर हैदराबाद केवळ तेलंगणाची राजधानी राहणार होती आणि आंध्र प्रदेशला नवी राजधानी स्थापन करावी लागणार होती.

मणिपूरमधील बॉम्ब हल्ल्यात दोन मुलांचा मृत्यू

सबरीमला प्रकरण पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात

खेळण्याच्या कारमध्ये बॉम्ब बसवून हल्ल्याची होती योजना

मालदामधील न्यायिक अधिकाऱ्यांना घेराव घातल्याच्या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे

या निर्णयापूर्वी २८ मार्च रोजी आंध्र प्रदेश विधानसभेने अमरावतीला एकमेव राजधानी घोषित करण्याच्या समर्थनात ठराव मंजूर केला होता. त्यानंतर हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आले. १ एप्रिल रोजी लोकसभेत आणि त्यानंतर दुसऱ्या दिवशी राज्यसभेत ते मंजूर करण्यात आले. मात्र, वायएसआर काँग्रेस पक्षाच्या खासदारांनी याला विरोध दर्शवत सभात्याग (वॉकआउट) केला होता. आता राष्ट्रपतींची मंजुरी आणि राजपत्र अधिसूचना झाल्यानंतर अमरावतीला अधिकृतपणे आंध्र प्रदेशची एकमेव राजधानीचा दर्जा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे राज्याच्या प्रशासकीय रचनेला नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.