सरकारने सांगितले की, प्रस्तावित कायद्याचा उद्देश विवाहाचे किमान वय, बहुपत्नीत्वावर बंदी, वारसा आणि मालमत्ता हक्क तसेच विवाह नोंदणी अनिवार्य करणे अशा नागरी विषयांसाठी एकसमान कायदेशीर चौकट तयार करणे हा आहे. याशिवाय, लिव्ह-इन रिलेशनशिप संदर्भातील काही तरतुदींचाही प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.

राज्य विधानसभेचे विशेष अधिवेशन २१ ते २६ मे दरम्यान आयोजित करण्यात आले आहे. या काळात नव्याने निवडून आलेले आमदार शपथ घेणार आहेत. मंत्रिमंडळाने नुकत्याच झालेल्या पहिल्या बैठकीत या विधेयकाच्या मसुद्याला मंजुरी दिली होती. इतर अहवालांनुसार, हे विधेयक चालू अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी सादर होण्याची अपेक्षा होती.

आंबेनळीत चालकाला झोप लागली, स्कॉर्पिओ पडली १००० फूट खाली

'पाकिस्तानबाबत भारताची चिंता दहशतवाद, मध्यस्थी नव्हे' - रुबिओ

सायनच्या प्रतीक्षा नगर डेपोत बेस्ट बसला आग; जीवितहानी नाही

कच्च्या तेलाच्या किमतीत ५ टक्क्यांच्या घसरणीमुळे बाजारात तेजी

हिमंता यांनी स्पष्ट केले की, हे विधेयक धार्मिक प्रथांवर लागू होणार नाही. नमाज, पूजा, धार्मिक विधी किंवा इतर धार्मिक परंपरा आणि प्रथा यांचे नियमन करण्याचा सरकारचा कोणताही हेतू नसल्याचे त्यांनी सांगितले. या सर्व गोष्टींना विधेयकाच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात आले आहे.

सरकारने असेही म्हटले की आसामच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक विविधतेचा विचार करून हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. हे नियम राज्यातील मैदानी आणि डोंगराळ भागातील आदिवासी समुदायांवर लागू होणार नाहीत. आता आसाम हे गुजरात आणि उत्तराखंडनंतर यूसीसी विधेयक सादर करणारे तिसरे भाजपशासित राज्य ठरणार आहे.