फिनलंडचे राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या संकटात सक्रिय भूमिका घेण्याचे आवाहन केले आहे.

राष्ट्राध्यक्ष अलेक्झांडर स्टब यांनी नवी दिल्लीमध्ये आयोजित 'रायसीना डायलॉग २०२६' मध्ये हे विधान केले. त्यांनी सांगितले की सध्याचा संघर्ष जागतिक पातळीवर गंभीर संकटाचे रूप घेऊ शकतो आणि तो थांबवण्यासाठी तातडीने युद्धविराम आवश्यक आहे. यासोबतच भारताच्या 'रणनीतिक संयम' आणि संतुलित कूटनीतीचे कौतुक करताना स्टब म्हणाले की, 'आपल्याला युद्धविरामाची गरज आहे. भारत या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकतो का याचा मी विचार करत आहे. नवी दिल्लीवर दोन्ही बाजूंना विश्वास आहे.'

यावेळी त्यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी केलेल्या शांततेच्या आवाहनाचाही उल्लेख केला. ही भूमिका केवळ युरोपपुरती मर्यादित नाही, तर अमेरिकेतील धोरणात्मक वर्तुळांमध्येही अशीच चर्चा सुरू आहे. अमेरिकन सैन्याचे निवृत्त कर्नल डग्लस मॅकग्रेगर यांनी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी भारताची मदत घेण्याचा सल्ला दिला आहे.

एका मुलाखतीत मॅकग्रेगर म्हणाले, 'जर युद्ध थांबवायचे असेल, तर अध्यक्ष ट्रम्प यांनी पंतप्रधान मोदींना फोन करायला हवा. भारताचे इस्रायल, इराण आणि चीनसोबत संतुलित संबंध आहेत.' त्यांनी इशारा दिला की संघर्ष सुरू राहिल्यास तेलाच्या किंमती प्रति बॅरल ३०० डॉलरपर्यंत जाऊ शकतात आणि अमेरिकेच्या क्षेपणास्त्र साठ्यावरही दबाव वाढू शकतो.

पाक खेळाडूला खरेदी करणाऱ्या सनरायझर्सला गावस्करांनी झोडपले

होर्मुझ सामुद्रधुनीमधील LPG टँकर्सच्या सुरक्षेसाठी भारतीय नौदलाचे 'ऑपरेशन संकल्प'

'जलमार्ग सुरक्षित करण्यासाठी कोणाचीही गरज नाही' ट्रम्प कोणावर संतापले?

काबूलमधील रुग्णालयावर पाकिस्तानचा हवाई हल्ला; ४०० जणांचा मृत्यू

या संपूर्ण घडामोडीत भारताने आतापर्यंत 'शिस्तबद्ध तटस्थता' ही भूमिका घेतली आहे. एका बाजूला भारतीय नौदलाने ऑपरेशन संकल्प अंतर्गत 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' या ऊर्जा टँकर्सना होर्मुझ सामुद्रधुनीतून सुरक्षित बाहेर काढले आहे, तर दुसऱ्या बाजूला अमेरिकेच्या नेतृत्वाखालील कोणत्याही लष्करी आघाडीत सहभागी होण्यास भारताने नकार दिला आहे.

यापूर्वी संयुक्त अरब अमिरातीच्या भारतातील राजदूतांनी म्हटले होते की, नरेंद्र मोदी यांनी इराण आणि इस्रायल येथील त्यांच्या समकक्ष नेत्यांना एक फोन केला तरी 'हा प्रश्न संपुष्टात येऊ शकतो'. भारतातील पहिले यूएई राजदूत हुसेन हसन मिर्झा यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, पंतप्रधान मोदींचा सन्मान केवळ आखाती देशांतील नेतेच नाही तर सामान्य जनता आणि व्यापारी समुदायही करतात.