हा निर्णय देशातील सर्वात मोठ्या दिवाळखोरी प्रकरणांपैकी एक मानला जात असून, यामुळे कंपनीच्या पुनरुज्जीवन प्रक्रियेला गती मिळणार आहे. जयप्रकाश असोसिएट्स ही पायाभूत सुविधा, सिमेंट, वीज आणि रिअल इस्टेट क्षेत्रात कार्यरत असलेली मोठी कंपनी आहे. मात्र प्रचंड कर्जबाजारीपणामुळे कंपनी २०२४ मध्ये दिवाळखोरी प्रक्रियेत (IBC) गेली. कंपनीवर सुमारे ₹५५,००० कोटींपेक्षा अधिक कर्ज असल्याचे सांगितले जाते.

सोन्याच्या दरात पुन्हा उसळी; १० ग्रॅम सोनं ₹१.६१ लाखांच्या पार

अदानी एंटरप्रायझेसने सादर केलेल्या या योजनेला यापूर्वीच कर्जदात्यांच्या समितीची (CoC) मोठ्या प्रमाणावर मंजुरी मिळाली होती. या योजनेला सुमारे ९३% मतांनी पाठिंबा मिळाला होता, जे आवश्यक मर्यादेपेक्षा अधिक आहे.

या अधिग्रहणामुळे अदानी समूहाला मोठ्या प्रमाणावर मालमत्ता मिळणार आहे. यात नोएडा आणि ग्रेटर नोएडा येथील हजारो एकर जमीन, सिमेंट उत्पादन क्षमता आणि काही ऊर्जा प्रकल्पांचा समावेश आहे. यामुळे अदानी समूहाची पायाभूत सुविधा आणि सिमेंट क्षेत्रातील पकड आणखी मजबूत होणार आहे.

या प्रक्रियेदरम्यान वेदांतासारख्या कंपन्यांनी अदानी समूहाच्या बोलीला विरोध केला होता. वेदांताने ही प्रक्रिया अन्यायकारक असल्याचा आरोप करत NCLT मध्ये आव्हान दिले होते. तरीही कर्जदात्यांनी अदानीच्या प्रस्तावाला प्राधान्य दिले, कारण त्यात अधिक त्वरित रोख रक्कम देण्याचा प्रस्ताव होता.

NCLT च्या मंजुरीनंतर आता या व्यवहाराची अंमलबजावणी सुरू होणार आहे. यामुळे कर्जदात्यांना काही प्रमाणात वसुली होण्याची शक्यता आहे, तसेच दीर्घकाळ अडचणीत असलेल्या जयप्रकाश असोसिएट्सच्या व्यवसायाला नवजीवन मिळू शकते.

एकूणच, हा निर्णय भारतीय कॉर्पोरेट क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा मानला जात असून, दिवाळखोरी प्रक्रियेत मोठ्या कंपन्यांचे पुनरुज्जीवन कसे करता येते याचे हे एक मोठे उदाहरण ठरत आहे.