पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीचे नाव रकीबुल शेख असून तो गेल्या दोन वर्षांपासून या योजनेअंतर्गत पैसे घेत होता. 'लक्ष्मी भंडार' योजना ही विशेषतः महिला लाभार्थ्यांसाठी असून कोणत्याही पुरुषाला या योजनेचा लाभ घेण्याचा अधिकार नाही.

मात्र, रकीबुल शेखने दावा केला की, त्याला याबाबत काहीच माहिती नव्हती. आपले नाव योजनेतून काढून टाकण्यासाठी तो अनेकदा बीडीओ कार्यालयात गेला होता, पण कोणतीही कारवाई झाली नाही. प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे गेली दोन वर्षे 'लक्ष्मी भंडार' योजनेचे पैसे त्याच्या खात्यात जमा होत राहिल्याचा त्याचा दावा आहे. शुभेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी 'नबन्ना सभागृहात' रकीबुल शेखच्या नावाचा उल्लेख केला होता. त्यानंतर प्रशासनाने या प्रकरणाची स्वतःहून दखल घेतली. मुर्शिदाबाद जिल्ह्यातील बहरामपूर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील राधारघाट-१ ग्रामपंचायत परिसरातील रहिवासी असलेल्या रकीबुलला बुधवारी रात्री अटक करण्यात आली.

या प्रकाराची माहिती समोर आल्यानंतर स्थानिक नागरिक आश्चर्यचकित झाले असून 'लक्ष्मी भंडार' योजनेतील खऱ्या लाभार्थ्यांच्या यादीबाबत प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. शुभेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी माध्यमांशी बोलताना दावा केला की, पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस सरकारच्या 'लक्ष्मी भंडार' योजनेअंतर्गत अनेक पुरुषांसह सुमारे ३० लाख बेकायदेशीर लाभार्थी मासिक आर्थिक मदत घेत होते. ते म्हणाले की, या ३० लाख अपात्र लाभार्थ्यांना वगळून उर्वरित सर्व लाभार्थ्यांना स्वयंचलितपणे 'अन्नपूर्णा योजना' अंतर्गत समाविष्ट केले जाईल. ही नवी योजना सध्याच्या योजनेची जागा घेणार आहे.

मुख्यमंत्री फडणवीसांनी घेतली पंतप्रधान मोदींची भेट

'पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी'ला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकले

भारत- चीन यांच्यात सीमा चर्चा; काय होते मुद्दे?

इबोला विषाणूचा सामना करणाऱ्या काँगोला भारताचा मदतीचा हात

पोलिसांच्या माहितीनुसार, शेख आपल्या दोन सहकाऱ्यांसह एक रेस्टॉरंट चालवतो आणि त्याचे उत्पन्नाचे स्थिर साधन आहे. त्याच्या अटकेनंतर स्थानिकांमध्ये चिंतेचे वातावरण असून योजनेतील लाभार्थ्यांच्या पडताळणी प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. रकीबुल म्हणाला, 'माझी पत्नी 'लक्ष्मी भंडार' योजनेची लाभार्थी आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून माझ्या खात्यात पैसे येत होते. माझे नाव काढून टाकण्यासाठी मी बीडीओ कार्यालयात गेलो होतो, पण कुणीही लक्ष दिले नाही. मी स्वतः यासाठी अर्जही केला नव्हता. हा पूर्णपणे प्रशासनाचा निष्काळजीपणा आहे.'