संबंधित व्यक्तीने मुस्लिम धार्मिक रितीरिवाजांनुसार त्या मुलीशी विवाह केला असला, तरी ती मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची असल्यामुळे आणि तिच्याशी शारीरिक संबंध ठेवल्यामुळे त्याच्याविरुद्ध पॉक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई केली जाणार, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती जॉबिन सेबॅस्टियन यांनी या प्रकरणातील आरोपीने दाखल केलेली याचिका फेटाळून लावली. हे प्रकरण मन्नारक्कड पोलीस ठाण्यात दाखल करण्यात आले असून, ते पत्तांबी येथील फास्ट ट्रॅक विशेष न्यायालयात प्रलंबित आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने 'इंडिपेंडंट थॉट' प्रकरणात दिलेल्या कायदेशीर निर्णयाचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने म्हटले की, १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलीसोबत लैंगिक संबंध ठेवणाऱ्या व्यक्तीवर भारतीय दंड संहितेच्या (IPC) कलम ३७६ अंतर्गत बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी खटला चालवला जाऊ शकतो. पीडित मुलगी मुस्लिम वैयक्तिक कायद्यानुसार आरोपीची पत्नी असली आणि तिचे वय १५ ते १८ वर्षांच्या दरम्यान असले, तरी त्याच्यावर बलात्काराचा गुन्हा लागू होणार.

न्यायालयाने आपल्या १९ ऑगस्टच्या आदेशात म्हटले, त्यामुळे, सदर प्रकरणात आरोपी भारतीय दंड संहितेच्या कलम ३७५ मधील अपवाद क्रमांक २चा आधार घेऊन खटल्यापासून स्वतःची सुटका करून घेऊ शकत नाही.'

५.५ टन औषधांसह बचाव पथक घेऊन पाचवे विमान नेपाळकडे रवाना

होर्मुझवर अमेरिकेचे जवळपास पूर्ण नियंत्रण!

अरे बापरे !! अमित ठाकरे थेट मोदींना भिडले

पाकिस्तानची कोती मनोवृत्ती, मोदींचा फोटोच हटवला!

आरोपीच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला होता की, संबंधित मुलगी ही मुस्लिम पर्सनल लॉनुसार त्याची कायदेशीररीत्या विवाह झालेली पत्नी आहे आणि तिचे वय १७ वर्षे आणि एक महिना असताना दोघांचा इस्लामी धार्मिक रितीरिवाज आणि समारंभांनुसार विवाह झाला होता.

मात्र, हा युक्तिवाद फेटाळून लावत न्यायालयाने म्हटले की, विवाहातील पक्षकारांपैकी एक व्यक्ती अल्पवयीन असेल, तर संबंधित वैयक्तिक कायद्यानुसार तो विवाह वैध असो किंवा अवैध असो, पॉक्सो कायदा लागू होतो.

न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की, वैवाहिक संबंधांचा आधार घेऊन आरोपीला फौजदारी कारवाईपासून सुटका करून घेता येणार नाही.

न्यायालयाने म्हटले, वादासाठी असे गृहीत धरले, की मुस्लिम धार्मिक रितीरिवाज आणि समारंभांनुसार विवाह झाला होता, तरीदेखील त्यामुळे याचिकाकर्त्याची फौजदारी जबाबदारी संपणार नाही. विशेषतः कारण कथित विवाह आणि त्यानंतरचे लैंगिक कृत्य झाले, त्या वेळी मुलगी १७ वर्षांची होती.'

न्यायालयाने पुढे म्हटले, हे निर्विवाद आहे की, विवाहातील पक्षकारांपैकी एक व्यक्ती अल्पवयीन असल्यास, वैयक्तिक कायद्यानुसार त्या विवाहाची वैधता असो किंवा नसो, पॉक्सो कायद्याच्या तरतुदी लागू होतात.'

आरोपीने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), २०२३ च्या कलम ५२८ अंतर्गत सुरू असलेली फौजदारी कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली होती. अभियोक्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, २३ ऑक्टोबर २०२१ रोजी आरोपीने कथितपणे मुलीला कारमधून आपल्या घरी नेले आणि २३ ते २६ ऑक्टोबरदरम्यान तिच्यावर वारंवार बलात्कार केला. या गुन्ह्यासाठी दुसऱ्या आणि तिसऱ्या आरोपीने कथितपणे मदत केली.

अभियोक्त्यांनी असाही आरोप केला की, मुलीच्या पालकांना पहिल्या आरोपीने कथितपणे केलेल्या गुन्ह्याची माहिती असूनही त्यांनी तिला परत नेले नाही किंवा याबाबत अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली नाही.

आरोपीच्या वकिलांनी IPC कलम ३७५ मधील अपवाद क्रमांक २चा आधार घेतला. या अपवादानुसार, एखाद्या पुरुषाने स्वतःच्या पत्नीसोबत लैंगिक संबंध ठेवले आणि पत्नीचे वय १५ वर्षांपेक्षा कमी नसेल, तर ते बलात्कार ठरत नाही, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला. त्यामुळे आरोपीच्या वकिलांनी अंतिम अहवाल आणि त्यानंतरची संपूर्ण फौजदारी कार्यवाही रद्द करण्याची मागणी केली.

याचिकेला विरोध करताना पहिल्या प्रतिवादीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, मुलगी १८ वर्षांपेक्षा कमी वयाची होती आणि त्यामुळे पॉक्सो कायद्यानुसार ती 'बालक' ठरते. कथित विवाह झाला असला तरी तिच्यासोबत लैंगिक संबंध ठेवणे हा पॉक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरेल, असा युक्तिवाद वकिलांनी केला.

प्रथम माहिती निवेदनातील आरोपांचा संदर्भ देत न्यायालयाने म्हटले की, आरोपी कारमधून आला आणि मुलीला आपण तिच्यासाठी कपडे खरेदी करणार असल्याचे सांगून तिला थोट्टारा येथील आपल्या घरी घेऊन गेला. मुलीला त्या घरात राहण्यास सांगण्यात आले. तिने आरोपीच्या आईसोबत झोपण्याची इच्छा व्यक्त केल्यानंतर तिला आरोपीच्या शयनकक्षात ठेवण्यात आले. त्या खोलीचा दरवाजा बाहेरून बंद करण्यात आल्याचा आरोप आहे.

मुलीने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपीने २३ ऑक्टोबरच्या रात्री तिच्याशी जबरदस्तीने लैंगिक संबंध ठेवले आणि त्यानंतरच्या पुढील चार दिवसांतही हे कृत्य पुन्हा केले. या आरोपांची सत्यता संपूर्ण आणि सविस्तर सुनावणीनंतरच निश्चित केली जाऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. मात्र, प्रथमदर्शनी हे आरोप संबंधित गुन्हे घडल्याचे दर्शवतात, असेही न्यायालयाने नमूद केले.