पेंटागॉनचा खुलासा; वाढत्या खर्चामुळे जागतिक चिंतेत भर
अमेरिका आणि इराण यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षाचा खर्च आता मोठ्या पातळीवर पोहोचला आहे. अमेरिकेच्या संरक्षण विभागाने (पेंटागॉन) दिलेल्या माहितीनुसार, या युद्धासाठी आतापर्यंत सुमारे २५ अब्ज डॉलर्स (अंदाजे २ लाख कोटी रुपये) खर्च झाला आहे.
हा आकडा जाहीर झाल्यानंतर अमेरिकेत राजकीय चर्चा अधिक तीव्र झाली आहे.
या युद्धामध्ये सर्वाधिक खर्च अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे, क्षेपणास्त्रे, लढाऊ विमानांची मोहीम आणि सैनिकांची तैनाती यावर झाला आहे. सुरुवातीच्या काही दिवसांतच मोठ्या प्रमाणात हल्ले करण्यात आल्यामुळे खर्च झपाट्याने वाढला. केवळ पहिल्या आठवड्यातच अब्जावधी डॉलर्स खर्च झाल्याचे सांगितले जाते.
अमेरिकेने या मोहिमेसाठी मोठ्या प्रमाणावर सैन्य, युद्धनौका आणि हवाई दल तैनात केले आहे. सतत चालणाऱ्या हवाई कारवाया, संरक्षण यंत्रणा आणि तांत्रिक उपकरणे यामुळे रोजचा खर्चही खूप मोठा आहे. त्यामुळे हा खर्च पुढील काही महिन्यांत आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
या युद्धाचा परिणाम केवळ अमेरिकेपुरता मर्यादित नाही, तर जगभर जाणवत आहे. विशेषतः ऊर्जा क्षेत्रावर मोठा परिणाम झाला आहे. तेल आणि गॅसच्या किमतीत वाढ झाली असून अनेक देशांना महागाईचा सामना करावा लागत आहे. ऊर्जा पुरवठ्यावर ताण आल्यामुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेवर दबाव वाढला आहे.
केरळम एक्झिट पोल २०२६: यूडीएफच्या पुनरागमनाची शक्यता
पश्चिम बंगालमध्ये परिवर्तन घडणार
पश्चिम बंगालच्या फाल्टामध्ये इव्हीएममधील भाजपच्या बटणावर लावली टेप
दरम्यान, अमेरिकेत येणाऱ्या मध्यावधी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा मुद्दा अधिक संवेदनशील बनला आहे. विरोधी पक्षाने सरकारवर टीका करत म्हटले आहे की, इतका मोठा खर्च देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरू शकतो. महागाई वाढण्यामागे आणि आर्थिक ताण निर्माण होण्यामागे या युद्धाचा मोठा वाटा असल्याचा आरोप केला जात आहे. यावर सरकारचे म्हणणे मात्र वेगळे आहे. प्रशासनाच्या मते, इराणच्या लष्करी आणि अणु क्षमतेवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही कारवाई आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा खर्च अपरिहार्य असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
या संघर्षात काही सैनिकांचे मृत्यू झाले असून अनेक जखमी झाले आहेत. तसेच महागडी लष्करी उपकरणेही नष्ट झाली आहेत. त्यामुळे हा संघर्ष केवळ आर्थिकच नाही तर मानवी नुकसानही करणारा ठरत आहे. एकूणच, अमेरिका-इराण युद्धामुळे आर्थिक, राजकीय आणि जागतिक स्तरावर मोठे परिणाम दिसून येत आहेत. खर्च वाढत असल्याने आणि तणाव कायम असल्याने येणाऱ्या काळात परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.