पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे आखाती देशांतून होणाऱ्या गॅस पुरवठ्यावर परिणाम झाला होता. त्यामुळे गेल्या सहा महिन्यांपासून अमेरिका भारताचा प्रमुख पुरवठादार ठरली होती. मात्र, सप्टेंबरमध्ये परिस्थिती बदलली असून भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ३९ टक्के गॅस यूएईमधून आला. ऑगस्टमध्ये हे प्रमाण केवळ १३ टक्के होते.
केप्लर या ऊर्जा बाजारविषयक माहिती देणाऱ्या संस्थेच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये यूएईने भारताला सुमारे ५ लाख ४७ हजार टन एलपीजीचा पुरवठा केला. ऑगस्टच्या तुलनेत यामध्ये १८२ टक्क्यांची वाढ झाली. दुसरीकडे, अमेरिकेतून होणारी आयात ५८ टक्क्यांनी घसरून सुमारे ३ लाख २३ हजार टनांवर आली. त्यामुळे भारताच्या एकूण एलपीजी आयातीतील अमेरिकेचा वाटा ५३ टक्क्यांवरून २३ टक्क्यांपर्यंत खाली आला. कुवेत आणि कतार या देशांकडूनही भारताला एलपीजीचा पुरवठा झाला. यामुळे भारताच्या गॅस आयातीमध्ये आखाती देशांचे महत्त्व पुन्हा वाढल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

कल्याण-टिटवाळा परिसरात अपहरणाच्या घटनांनी खळबळ

'व्होट चोरी'चा पुरावा मागितल्याने महिला पत्रकारावर मिरची स्प्रे

दुष्काळग्रस्त कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मिळणार दिलासा
भारताला लागणाऱ्या एलपीजीपैकी सुमारे ६० टक्के गॅस आयात करावा लागतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी आणि समुद्री वाहतुकीतील अडथळे भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेवर परिणाम करू शकतात. होर्मुझ सामुद्रधुनीतील तणावामुळे आखाती देशांतून होणाऱ्या वाहतुकीबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. अशा परिस्थितीत भारताने विविध देशांकडून गॅस खरेदी करण्यावर भर दिला. मात्र, सप्टेंबरमध्ये भारताची एकूण एलपीजी आयात ऑगस्टच्या तुलनेत चार टक्क्यांनी घटून सुमारे १३.९ लाख टनांवर आली. त्यामुळे पुरवठादार देशांमध्ये बदल झाला असला, तरी एकूण आयातीमध्ये वाढ झालेली नाही.
यूएईकडून वाढलेला पुरवठा भारतासाठी महत्त्वाचा असला, तरी त्याचा थेट फायदा ग्राहकांना गॅस सिलिंडरच्या किमतीत मिळेलच, असे नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील एलपीजीचे दर, वाहतुकीचा खर्च, पुरवठ्यातील स्थिरता आणि केंद्र सरकारचे किंमतविषयक धोरण यांवर घरगुती सिलिंडरच्या किमती अवलंबून असतात. त्यामुळे अमेरिकेला मागे टाकून यूएई भारताचा सर्वात मोठा पुरवठादार बनणे ही महत्त्वाची घडामोड असली, तरी सर्वसामान्यांना स्वस्त गॅस मिळण्यासाठी जागतिक बाजारातील परिस्थिती स्थिर होणे आवश्यक आहे.