अमेरिकेच्या कामगार विभागाच्या आकडेवारीनुसार, सप्टेंबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या सरासरी ताशी पगारात मासिक आधारावर केवळ ०.१ टक्क्यांची वाढ झाली. वार्षिक आधारावर पगारवाढीचा दर ३ टक्के राहिला. विशेष म्हणजे, डिसेंबर २०२५नंतरची ही सर्वात कमी मासिक पगारवाढ आहे. दुसरीकडे, ऑगस्टपर्यंत वस्तूंच्या किमतींमध्ये ३.४ टक्क्यांची वार्षिक वाढ झाली होती. त्यामुळे नागरिकांच्या उत्पन्नाच्या तुलनेत खर्चाचा वेग अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. महागाई वाढत असताना पगारवाढ मात्र त्याच वेगाने होत नसल्याने अमेरिकन कुटुंबांच्या बजेटवर त्याचा थेट परिणाम होत आहे.

महागाई आणि पगारवाढीतील या अंतरामुळे अमेरिकेतील सामान्य नागरिकांना दैनंदिन खर्चाचे नियोजन करताना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. नेव्ही फेडरल क्रेडिट युनियनच्या मुख्य अर्थतज्ज्ञ हेदर लाँग यांच्या मते, एप्रिलपासून वाढत्या महागाईने सामान्य कामगारांच्या पगारातील वाढ मोठ्या प्रमाणात कमी केली आहे. त्यामुळे नागरिकांना कोणत्या वस्तू खरेदी करायच्या आणि कुठे खर्च कमी करायचा, याबाबत अधिक विचार करावा लागत आहे. सप्टेंबरमधील केवळ ०.१ टक्के पगारवाढ ही या दबावाचे स्पष्ट उदाहरण मानली जात आहे. मात्र, ॲक्सेस-मॅक्रोचे श्रमबाजारविषयक वरिष्ठ सल्लागार गाय बर्जर यांनी सप्टेंबरची आकडेवारी काहीशी निराशाजनक असली तरी २०२६ मधील अमेरिकेच्या श्रमबाजाराबाबत ते एकूणच सकारात्मक असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेतील स्थितीचे चित्र मिश्र असल्याचे दिसते.

भारतीय क्षेपणास्त्र ब्रह्मोस-आकाशची जगभरात मागणी

ओमानी वैमानिकाला ज्याने पाठवले, त्याला मोजावी लागेल मोठी किंमत!

भारताच्या परकीय चलनसाठ्यात मोठी घट

दरम्यान, अमेरिकन नागरिकांना महागाईचा सामना करावा लागत असला तरी शेअर बाजारात मात्र तेजीचे वातावरण कायम आहे. शुक्रवारी अमेरिकेतील प्रमुख शेअर बाजार निर्देशांक वाढीसह बंद झाले. नॅस्डॅक १०० निर्देशांकाने व्यवहारादरम्यान सर्वकालीन उच्चांक गाठला, तर नॅस्डॅक कंपोझिटमध्ये १.१९ टक्क्यांची वाढ झाली. एस अँड पी ५०० निर्देशांकातही तेजी पाहायला मिळाली. त्यामुळे अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेत एकीकडे शेअर बाजारातील गुंतवणूकदारांचा उत्साह कायम असताना दुसरीकडे सामान्य नागरिकांच्या उत्पन्नावर महागाईचा दबाव वाढत असल्याचे विरोधाभासी चित्र समोर आले आहे. पुढील काळात पगारवाढीचा वेग वाढतो का आणि महागाई कमी होते का, यावर अमेरिकन नागरिकांची आर्थिक परिस्थिती आणि त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेवर मोठ्या प्रमाणात परिणाम होणार आहे.