व्याजाच्या वाढत्या खर्चामुळे अर्थव्यवस्थेसमोर मोठे आव्हान
अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेसमोर कर्जाचे अभूतपूर्व संकट उभे राहिले आहे. जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज इतिहासात प्रथमच ४० ट्रिलियन डॉलरच्या पुढे गेले आहे.
अमेरिकेच्या ट्रेझरी विभागाच्या आकडेवारीनुसार, १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी देशाचे एकूण सार्वजनिक कर्ज ४०.०४७ ट्रिलियन डॉलर इतके झाले. यापैकी सुमारे ३२.२६६ ट्रिलियन डॉलर सार्वजनिक कर्ज, तर ७.७८२ ट्रिलियन डॉलर आंतरसरकारी कर्ज आहे.
विशेष म्हणजे, अमेरिकेचे कर्ज ३९ ट्रिलियन डॉलरवर पोहोचल्यानंतर अवघ्या काही महिन्यांतच ४० ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडला आहे. यामुळे अमेरिकेच्या आर्थिक धोरणांवर आणि भविष्यातील वित्तीय स्थैर्यावर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यापूर्वी २०१७ मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पहिल्यांदा राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हा अमेरिकेवरील कर्ज सुमारे १९.९५ ट्रिलियन डॉलर होते. म्हणजेच एका दशकापेक्षा कमी कालावधीत अमेरिकेचे राष्ट्रीय कर्ज जवळपास दुप्पट झाले आहे.
पाकला 'जशास तसं' दणका; उच्चायोगाबाहेरील बॅरिकेड्स हटवले
नॅशनल स्टॉक एक्सचेंजच्या 'आयपीओ'ला सेबीचा ग्रीन सिग्नल!
राजकारणाला सापशिडीचा डाव का म्हणतता? हे आहे उत्तर…
अमेरिकेच्या वाढत्या कर्जामागे सरकारचा सातत्याने वाढत असलेला खर्च आणि महसुलाच्या तुलनेत मोठी तूट हे प्रमुख कारण मानले जात आहे. सामाजिक सुरक्षा, मेडिकेअर, संरक्षण खर्च तसेच आधीच्या कर्जावरील वाढता व्याजभार यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा दबाव निर्माण झाला आहे. कोविड-१९ महामारीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी करण्यात आलेला मोठा सरकारी खर्च आणि त्यानंतरही कायम राहिलेली वित्तीय तूट यामुळे कर्जाचा वेग आणखी वाढला.
यातील सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे कर्जावरील व्याजाचा खर्च झपाट्याने वाढत आहे. व्याजदर आणि कर्जाचा आकार दोन्ही वाढल्याने सरकारच्या बजेटमधील मोठा हिस्सा केवळ व्याज भरण्यासाठी खर्च होत आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, सामाजिक योजना किंवा इतर विकासकामांसाठी सरकारकडे उपलब्ध असलेली आर्थिक मोकळीक कमी होण्याची शक्यता आहे. वाढते कर्ज भविष्यात महागाई, व्याजदर आणि खासगी गुंतवणुकीवरही दबाव आणू शकते, असा इशारा अर्थतज्ज्ञांकडून दिला जात आहे.
अमेरिकेच्या कर्जवाढीचा परिणाम केवळ देशांतर्गत अर्थव्यवस्थेपुरता मर्यादित राहणार नाही. अमेरिकन ट्रेझरी बाँड्स हे जागतिक वित्तीय व्यवस्थेतील महत्त्वाचे साधन असल्याने त्यांच्या व्याजदरातील वाढीचा परिणाम जगभरातील बाजारांवर होऊ शकतो. अमेरिकेच्या कर्जाबाबत गुंतवणूकदारांच्या चिंता वाढल्यास डॉलर, बाँड बाजार आणि जागतिक भांडवली प्रवाहावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
अमेरिकेच्या काँग्रेससमोर आता वित्तीय तूट कमी करणे, सरकारी खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आणि भविष्यातील कर्जवाढीला आळा घालणे हे मोठे आव्हान आहे. काँग्रेसच्या बजेट कार्यालयाच्या अंदाजानुसार, सध्याचा वित्तीय मार्ग कायम राहिल्यास अमेरिकेचे कर्ज पुढील दशकात आणखी मोठ्या पातळीवर पोहोचू शकते. त्यामुळे ४० ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा हा केवळ एक आकडा नसून अमेरिकेच्या आर्थिक व्यवस्थेसाठी वाढत्या वित्तीय दबावाचा गंभीर इशारा मानला जात आहे.