पश्चिम बंगालमध्ये सुरू असलेल्या कारवाईमुळे बांगलादेश सीमेवर गर्दी करणारे बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित आता सांगत आहेत की दलालांनी त्यांना भारतात कसे आणले आणि कागदपत्रे मिळवून देण्यात कशी मदत केली.
या बेकायदेशीर स्थलांतरितांच्या स्वतःच्या कबुलीजबाबांवरून संपूर्ण साखळी समोर आली आहे.
डिटेन्शन सेंटरमध्ये ठेवले जाईल या भीतीने, शेकडो बांगलादेशी बेकायदेशीर स्थलांतरित आता पश्चिम बंगालमधील सीमा आणि ट्रान्झिट टर्मिनलकडे गर्दी करत आहेत. सीमा पार करता येईल की नाही याबाबत अनिश्चित असले तरी, अनेक दशकांपासून भारतात राहणारे आणि काही प्रकरणांत संपूर्ण आयुष्य भारतात घालवलेले बांगलादेशी आता सांगत आहेत की, त्यांनी भारतात बेकायदेशीर प्रवेश कसा केला आणि कागदपत्रे कशी मिळवली.
काहींनी भारतात येण्यासाठी नद्या पार केल्याचे सांगितले, तर काहींनी अंधाराचा फायदा घेत दलालांनी सीमा ओलांडण्याची व्यवस्था केल्याचे सांगितले. एका व्यक्तीने सांगितले की, दलालांना 'पेट्रोलिंगमध्ये अंतर' सापडल्यास ते १० मिनिटांत भारतात घुसू शकत होते. काहींनी असा दावाही केला की पश्चिम बंगालमधील तृणमूलच्या कार्यकर्त्यांसह एका नेटवर्कमधील लोकांनी त्यांना ओळखपत्रे मिळवून दिली. त्यांनी विविध योजनांमधून रोख लाभ मिळाल्याचे आणि भारतात मतदानही केल्याचे सांगितले.
ही माहिती पश्चिम बंगालमधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधातील कारवाईदरम्यान समोर आली आहे. पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी जाहीर केले की, बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांना ना आश्रय द्यावा, ना न्यायालयात हजर करावे, तर थेट सीमेजवळ बीएसएफच्या ताब्यात द्यावे. भाजप सरकारने असेही म्हटले आहे की, बंगालमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांना दिले जाणारे कल्याणकारी लाभ ओळखून बंद केले जात आहेत.
सीमावर्ती जिल्ह्यांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांत तपासणी आणि देखरेख वाढवण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर, डिटेन्शन सेंटर किंवा हद्दपारीच्या कारवाईपासून वाचण्यासाठी काही लोक स्वेच्छेने बांगलादेशात परतण्याचा प्रयत्न करत असल्याच्या बातम्याही समोर आल्या आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गुरुवारी, शेकडो लोक बांगलादेशाकडे जात असल्याच्या वृत्तांचा उल्लेख करताना म्हटले की, 'घुसखोर स्वतःहून परत जात असल्याने' सरकार त्यांच्यावर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करणार नाही. त्यांनी 'चिकन नेकसह ६०० हेक्टर जमीन बीएसएफकडे हस्तांतरित केल्याबद्दल' शुभेंदू अधिकारी यांचे अभिनंदन केले.
तर तुम्ही-आम्ही अंधारात आणि देश दिवाळखोरीत असता…
एअर इंडिया, इंडिगोकडून देशांतर्गत विमानसेवेत कपात
वर्क फ्रॉम होममुळे झोपेचे तास कमी
या साक्षींमधील सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे भारताची सीमा ओलांडण्याचे कारस्थान संघटितपणे राबवले गेले. बेकायदेशीर स्थलांतरितांनी विविध माध्यमांना दिलेल्या कबुलीजबाबांवरून संपूर्ण साखळी उघड झाली आहे.
बांगलादेशातील कुश्तिया जिल्ह्यातील एका सुताराने सांगितले की त्याने एका दलालाला ७ ते ८ हजार रुपये दिले होते. तो दलाल रात्री बीएसएफ जवानांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवत असे आणि गस्तीत 'अंतर' मिळताच गटांना सीमा ओलांडून पाठवत असे. बेंगळुरूमधील एका बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरिताने दावा केला की 'सीमेवर सैन्य असतानाही' त्याने एका एजंटला २० हजार रुपये देऊन भारतात प्रवेश केला.
…आणि ते बांगलादेशींना भारतात पाठवतात
एका बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरिताने स्थानिक हल्दिया लाइव्ह या यूट्युब चॅनलला सांगितले की, तो आपल्या भावांसोबत दलालांच्या नेटवर्कद्वारे कुश्तियातून भारतात आला. 'मी केरळमध्ये काम करत होतो. आता खोली भाड्याने घेण्यासाठीही मतदार ओळखपत्र आणि आधार कार्ड मागितले जाते, आणि माझ्याकडे ती कागदपत्रे नाहीत,' तो म्हणाला. त्यानंतर त्याने सीमा ओलांडण्याची पद्धत स्पष्ट केली. 'त्यांच्याकडे पाच ते सहा लोकांच्या टीम असतात. रात्री ते कुठे बीएसएफ आहे आणि कुठे नाही हे पाहतात. जशी त्यांना गस्तीत फट सापडते, तसे ते लोकांना सीमा ओलांडून पाठवतात. हीच पद्धत आहे,' तो म्हणाला.
'कधी कधी सीमा पार करण्यासाठी संपूर्ण रात्र थांबावे लागते. कधी कधी १० मिनिटांतही काम होते,' असे त्या बांगलादेशीने सांगितले. त्या व्यक्तीच्या मते, दलाल प्रत्येक व्यक्तीकडून सुमारे सात ते आठ हजार रुपये घेत होता.
बेंगळुरूमधील आणखी एका बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितानेही अशीच माहिती दिली. 'लोकांना सीमा ओलांडून आणणाऱ्या माणसाला २००० रुपये दिले की तो आम्हाला बांगलादेशातून भारतात आणत असे, सीमेवर सैन्य असतानाही,' तो म्हणाला. २००० ते ३००० रुपयांत आधार कार्ड मिळवून दिले गेले. त्यानंतर आम्ही रेल्वेने बेंगळुरूला गेलो,' असेही त्याने सांगितले.
हे मार्ग प्रशासनासाठी पूर्णपणे अज्ञात नाहीत. भारत-बांगलादेश ४०९६ किमी सीमा नदीक्षेत्र, शेतीची जमीन आणि दाट लोकवस्तीच्या भागांतून जाते. मानवी तस्कर या त्रुटींचा फायदा घेऊन बांगलादेशींना भारतात पाठवतात. सुरक्षा यंत्रणांनी अनेक वर्षांपासून मानवी तस्करी आणि तस्करी नेटवर्कच्या भूमिकेबाबत इशारा दिला आहे.
कोनार्ड संगमा यांनी बुधवारी सांगितले की, मेघालयातील भारत-बांगलादेश सीमावरील कुंपणाचे काम जवळपास पूर्ण झाले असून एकूण लांबीपैकी फक्त ४०-४५ किमी बाकी आहे. गृहमंत्रालयाने फेब्रुवारी २०२५ मध्ये सांगितले होते की ४०९६.७ किमी भारत-बांगलादेश सीमापैकी सुमारे ७९% भागाला कुंपण घालण्यात आले असून ३२३२.२१८ किमी काम पूर्ण झाले आहे.
'मी भारतात मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड बनवले'
एका बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरित महिलेने दावा केला की भारतात आल्यानंतर तृणमूल काँग्रेसच्या स्थानिक कार्यकर्त्यांनी तिला कागदपत्रे मिळवून दिली. 'ममतांच्या पक्षाचे सरकार असताना मी मतदार कार्ड आणि रेशन कार्ड बनवले. पक्षातील लोकांनी मदत केली. मला दोन ते तीन वर्षे लक्ष्मी भंडार योजनेचा लाभही मिळाला,' तिने एबीपी न्यूजला सांगितले.
दुसऱ्या एका स्थलांतरिताने सांगितले की पश्चिम बंगालमध्ये बेकायदेशीर स्थलांतरितांविरोधातील अलीकडील कारवाईनंतर परिस्थिती बदलली. तृणमूल सरकारच्या काळात कोणी काही बोलले नाही. आता सरकार बदलले आहे. आता लोक आमच्या मागे लागले आहेत. आमच्या घरमालकांनाही भीती वाटत होती की त्यांनी बांगलादेशी लोकांना ठेवले तर त्यांना २ लाख रुपये दंड आणि दोन वर्षांची शिक्षा होईल,' तो म्हणाला.
घरमालकांवर आता बेकायदेशीर स्थलांतरितांना आश्रय न देण्याचा दबाव आहे. त्या व्यक्तीने एकदा मतदान केल्याचेही मान्य केले आणि त्याच्या पत्नीला लक्ष्मी भंडार योजनेतून रोख लाभ मिळाल्याचा दावा केला.
पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री शुभेंदू अधिकारी यांनी बुधवारी सांगितले की ३० लाख अपात्र लोकांना ममता बॅनर्जी यांच्या लक्ष्मीर भंडार योजनेतून रोख लाभ मिळत होते. त्यांनी सांगितले की या बनावट लाभार्थ्यांना, ज्यात गैर-भारतीयांचाही समावेश आहे, ओळखून काढण्यात आले असून त्यांना नवीन अन्नपूर्णा भंडार योजनेचा लाभ मिळणार नाही.
भारतामध्ये अनेक वर्षे सुतार, गवंडी, घरकाम करणारे म्हणून राहिल्यानंतर बांगलादेशी मायदेशी परतत आहेत. आता बांगलादेशात परतणारे किंवा पश्चिम बंगालमधील सीमा बिंदूंवर थांबलेले अनेक लोक म्हणाले की, ते अनेक वर्षांपासून भारतात राहत होते.
हाकीमपूर सीमेजवळ पत्नी आणि मुलासोबत थांबलेल्या सलाम दाली यांनी इंडिया टुडे टीव्हीला सांगितले की, ते भारतात सुतार म्हणून काम करत होते. बांगलादेशातील खुलना जिल्ह्यातील असल्याचे सांगणाऱ्या दाली यांनी सांगितले की ते सुमारे पाच वर्षांपूर्वी ८ ते १० हजार रुपये दलालाला देऊन भारतात आले होते.
एका दुसऱ्या स्थलांतरिताने एबीपी न्यूजला सांगितले की तो सुमारे १० वर्षांचा असताना त्याचे पालक त्याला भारतात घेऊन आले. 'मी लहान असताना माझे आई-वडील मला या देशात घेऊन आले. वडील सुतार म्हणून काम करत होते. कोणी काही बोलले नाही. आम्ही फक्त खात होतो, पित होतो आणि काम करत होतो,' तो म्हणाला.
टाइम्स ऑफ इंडियानेही सीमा टर्मिनलवर थांबलेल्या स्थलांतरितांकडून अशाच प्रकारच्या माहितीचे वृत्त दिले. त्यात खुलनाची तकलिमा खातून हिचाही समावेश होता. तिने सांगितले की दोन वर्षांपूर्वी ती घरकामासाठी घोजाडांगा सीमेमार्गे भारतात आली होती.
अहवालानुसार, डिटेन्शन सेंटर किंवा सक्तीच्या हद्दपारीच्या भीतीने ती स्वेच्छेने परतत असल्याचे खातूनने सांगितले. बांगलादेशातील सतखीरा येथील गवंडी शाहिदुल गाझी यांनी सांगितले की, ते तीन वर्षांपूर्वी दलालाच्या मदतीने स्वरूपनगर सीमेमार्गे भारतात आले होते.
त्यांनी सांगितले की, भारतीय नागरिकत्वाची कागदपत्रे नसल्यामुळे अनेकांकडे परत जाण्याशिवाय पर्याय उरला नाही.
या बेकायदेशीर बांगलादेशी स्थलांतरितांच्या साक्षींमधून हेही स्पष्ट होते की हा फक्त सीमा सुरक्षेचा मुद्दा नाही, तर दलाल, बनावट कागदपत्रे आणि भारतातील विविध राज्यांमध्ये पसरलेल्या नेटवर्कद्वारे चालवली जाणारी एक संघटित व्यवस्था आहे. राजकीय वादांपलीकडे, या कबुलीजबाबांमधून हेही दिसते की, यामुळे भारतावर आर्थिक आणि प्रशासकीय भार पडला. सार्वजनिक कल्याणकारी संसाधनांवर ताण पडला आणि भारताच्या तिजोरी व सुरक्षा यंत्रणेवर अतिरिक्त दबाव निर्माण झाला.