'९९ टक्के चर्चा पूर्ण झाली आहे, असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पियुष गोयल यांनी सांगितले. सुरू असलेल्या वाटाघाटींविषयी बोलताना गोयल म्हणाले की, उर्वरित काही मुद्द्यांवर तोडगा काढण्यासाठी २ जून ते ४ जून दरम्यान दोन्ही बाजूंमध्ये पुढील चर्चा होणार असून त्यानंतर कराराची अधिकृत घोषणा केली जाईल.

'९९ टक्के चर्चा पूर्ण झाली आहे. काही किरकोळ मुद्द्यांवर काम सुरू आहे,' असे गोयल म्हणाले. तसेच, भारत लवकरच अमेरिकेसोबतच्या पहिल्या BTA वर स्वाक्षरी झाल्याची घोषणा करेल, असेही त्यांनी सांगितले. प्रारंभिक करार पूर्ण झाल्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यावरील चर्चा देखील सुरू राहतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

ही टिप्पणी अशा वेळी आली आहे की अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधीमंडळ नवी दिल्लीमध्ये व्यापार चर्चेच्या आणखी एका फेरीसाठी उपस्थित आहे. या चर्चांचा उद्देश अंतरिम व्यापार करार अंतिम करणे आणि व्यापक भारत-अमेरिका व्यापार कराराला गती देणे हा आहे. अमेरिकन प्रतिनिधीमंडळ १ जून ते ४ जून दरम्यान भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत चर्चा करणार आहे.

प्रस्तावित करारामध्ये बाजारपेठेतील प्रवेश, सीमाशुल्क सुलभता, गैर-शुल्क अडथळे (Non-Tariff Barriers), गुंतवणूक प्रोत्साहन (Investment Promotion) आणि पुरवठा साखळी सहकार्य (Supply Chain Cooperation) यांसारख्या मुद्द्यांचा समावेश अपेक्षित आहे. आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करणे आणि व्यापारातील अडथळे कमी करणे या उद्देशाने दोन्ही देश या चर्चांना वेग देत आहेत.

भारताची ओमानकडे वस्तू निर्यात ५० टक्क्यांनी वाढणार

नीट पेपरफुटीचा 'मास्टरमाईंड' पी. व्ही. कुलकर्णीच्या घरावर हातोडा!

बनावट सही प्रकरणावर भाष्य करणाऱ्या तृणमूलच्या दोन आमदारांची हकालपट्टी

मे २०२६ मध्ये युपीआयचा नवा विक्रम; २३.२० अब्ज व्यवहारांची नोंद

गोयल यांची ताजी विधाने ही अनेक महिन्यांच्या चर्चेनंतर दोन्ही देश कराराच्या निर्णायक टप्प्याजवळ पोहोचल्याचे सर्वात ठोस संकेत मानली जात आहेत. यापूर्वीही त्यांनी अमेरिकेतील उद्योगपतींना सांगितले होते की भारत-अमेरिका अंतरिम करार अंतिम टप्प्यात असून चर्चा सकारात्मक दिशेने पुढे जात आहे.

दरम्यान, अमेरिकेने भारताला आश्वासन दिले आहे की जर दोन्ही देश २४ जुलैपूर्वी व्यापार करार अंतिम करतील, तर अमेरिकेच्या १९७४ च्या व्यापार कायद्यातील सेक्शन ३०१ अंतर्गत कोणतेही अतिरिक्त शुल्क लागू केले जाणार नाही. भारत-अमेरिका व्यापार चर्चा या दोन्ही देशांमधील आर्थिक सहकार्य वाढवण्याच्या आणि येत्या काही वर्षांत द्विपक्षीय व्यापार मोठ्या प्रमाणात वाढवण्याच्या व्यापक प्रयत्नांचा एक महत्त्वाचा भाग मानल्या जात आहेत.