भूतानच्या जलविद्युत क्षेत्राला चालना देण्यासाठी भारताकडून सुमारे ४ हजार कोटी रुपयांची सवलतीची कर्ज सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. तसेच ५०० किलोवॅट क्षमतेच्या लुनाना जलविद्युत प्रकल्पाची सुरुवात करण्यात आली असून, दोन्ही देशांच्या ऊर्जा भागीदारीला यामुळे आणखी बळ मिळणार आहे.

भारत आणि भूतानमधील सीमापार कनेक्टिव्हिटी वाढवण्यावरही विशेष भर देण्यात आला आहे. गेलिफू-कोकराझार आणि समत्से-बनारहाट या प्रस्तावित रेल्वे मार्गांबाबतच्या कामाला वेग देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या रेल्वे मार्गांमुळे भूतानला भारताच्या विस्तृत रेल्वे नेटवर्कशी जोडण्यास मदत होणार असून व्यापार, पर्यटन आणि नागरिकांची ये-जा अधिक सुलभ होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय आसाममधील हातिसार येथे नवीन इमिग्रेशन चेक पोस्ट आणि समरांग येथे लँड कस्टम्स स्टेशन सुरू करण्याच्या माध्यमातून सीमावर्ती भागातील संपर्क आणि व्यापार व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.

भारताला बनवूया इलेक्ट्रॉनिक्स निर्मितीचे 'नवीन आणि विश्वासार्ह ठिकाण'!

दरम्यान, यूपीआयच्या माध्यमातून भारत-भूतान डिजिटल सहकार्यालाही मोठी चालना मिळणार आहे. भूतानी नागरिकांना त्यांच्या मोबाइल अॅप्सच्या माध्यमातून भारतात यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट करता येणार असल्याने पर्यटक, विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांसाठी व्यवहार अधिक सोपे होणार आहेत. शिक्षण क्षेत्रातही भूतानी विद्यार्थ्यांसाठी भारतीय शिष्यवृत्तीच्या संधी वाढवण्यात आल्या आहेत. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीतील आव्हानांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने भूतानला पेट्रोल, डिझेल आणि एलपीजीचा नियमित पुरवठा सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे ऊर्जा आणि पायाभूत सुविधांपासून डिजिटल अर्थव्यवस्था, शिक्षण आणि व्यापारापर्यंत भारत-भूतान संबंध अधिक व्यापक आणि मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.