या निवडणुकीकडे संपूर्ण ठाणे जिल्हाचे लक्ष लागले होते, कारण महानगरपालिकेत कोणत्याही एकाच पक्षाकडे स्पष्ट बहुमत नव्हते. त्यामुळे प्रत्येक मत निर्णायक ठरणार होते.
महापौरपदासाठी भाजपने स्नेहा पाटील यांना उमेदवारी दिली होती आणि पक्षाने आपल्या नगरसेवकांना व्हीपही जारी केला होता. मात्र उमेदवारी जाहीर झाल्यानंतर पक्षांतर्गत नाराजी उफाळून आली. नारायण चौधरी यांना संधी न दिल्याने त्यांनी बंडाचे पाऊल उचलले. काही नगरसेवकांचा पाठिंबा मिळवत त्यांनी स्वतंत्र भूमिका घेतली आणि पुढे धर्मनिरपेक्ष आघाडीच्या मदतीने उमेदवारी दाखल केली.

निवडणुकीत नारायण चौधरी यांना एकूण ४८ मते मिळाली. कोणार्क विकास आघाडीचे विलास पाटील यांना २५ मते मिळाली, तर भाजपच्या स्नेहा पाटील यांना केवळ १६ मतांवर समाधान मानावे लागले. या निकालामुळे भाजपला मोठा राजकीय धक्का बसला आहे. भाजपमधील काही नगरसेवकांनी क्रॉस व्होटिंग केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्रातील भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या बंडखोरीवर कठोर भूमिका घेतली आहे. पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांवर कडक कारवाई केली जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला. पक्षविरोधी भूमिका घेणाऱ्या नगरसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे आगामी काळात भाजपमध्ये अंतर्गत हालचाली वेगाने होण्याची चिन्हे आहेत.
या विजयामागे काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरद पवार गट) यांचा पाठिंबा निर्णायक ठरल्याचे बोलले जात आहे. स्थानिक पातळीवरील बदललेल्या राजकीय समीकरणांमुळे भाजपचे संख्याबळ कमी पडले आणि महापौरपद हातातून गेले. निवडणुकीपूर्वी भाजपकडे अनुकूल वातावरण असल्याचे मानले जात होते; मात्र शेवटच्या क्षणी झालेल्या राजकीय घडामोडींनी चित्र पालटले.
या निकालानंतर भिवंडीतील राजकारणात नव्या समीकरणांची चर्चा सुरू झाली आहे. बंडखोर नगरसेवकांवर नेमकी कोणती कारवाई होणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दुसरीकडे, नारायण चौधरी यांनी शहराच्या विकासाला प्राधान्य देण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे.
भिवंडी महापालिकेतील या घडामोडी केवळ स्थानिक पातळीपुरत्या मर्यादित नसून राज्याच्या राजकारणातही त्याचे पडसाद उमटण्याची शक्यता आहे. एका बंडखोर नेत्याने सत्तासमीकरण बदलून विजय मिळवणे, हा भाजपसाठी धोक्याचा इशारा मानला जात आहे. आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये याचा परिणाम दिसू शकतो.