या १११ लोकप्रतिनिधींमध्ये २६ लोकसभा खासदार, ७ राज्यसभा खासदार आणि ७८ आमदारांचा समावेश आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व प्रकरणांना थेट 'पक्षांतर' असे म्हणता येणार नाही. पक्षविलीनीकरण, राजीनामा देऊन पोटनिवडणुकीत दुसऱ्या पक्षाच्या तिकिटावर विजय मिळवणे तसेच अपात्र ठरल्यानंतर पुन्हा निवडणूक जिंकणे अशा विविध प्रकारांचा या विश्लेषणात समावेश करण्यात आला आहे. एडीआरच्या आकडेवारीनुसार, या १११ लोकप्रतिनिधींपैकी २९ जण भाजपमध्ये गेले असून, हा एकूण संख्येच्या सुमारे २६ टक्के हिस्सा आहे. मात्र सर्वाधिक लोकप्रतिनिधी मिळवणारा पक्ष नागा पीपल्स फ्रंट ठरला असून त्यांच्याकडे ३२ लोकप्रतिनिधी गेले.

या पक्षांतराच्या घटनांमध्ये काही राज्यांतील राजकीय पुनर्रचनेचा मोठा वाटा असल्याचे आकडेवारीत दिसते. नागालँडमध्ये सर्वाधिक ३२ प्रकरणे नोंदवण्यात आली असून त्यातील बहुतांश प्रकरणे नॅशनलिस्ट डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टी आणि नागा पीपल्स फ्रंट यांच्यातील राजकीय पुनर्रचनेशी संबंधित आहेत. पश्चिम बंगालमध्ये २० लोकसभा खासदारांनी तृणमूल काँग्रेसकडून नॅशनलिस्ट सिटिझन्स पार्टी ऑफ इंडिया म्हणजेच एनसीपीआयकडे जाण्याचा दावा केला आहे. या खासदारांनी हा प्रकार पक्षविलीनीकरण असल्याचे म्हटले असून त्यासंदर्भातील प्रकरण लोकसभा अध्यक्षांकडे प्रलंबित आहे. तेलंगणात ९, गोवा आणि पंजाबमध्ये प्रत्येकी ८, तर महाराष्ट्रात ६ प्रकरणे नोंदली गेली आहेत. महाराष्ट्रातील ही सहा प्रकरणे लोकसभा खासदारांशी संबंधित असून ते शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या तिकिटावर निवडून आल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेत गेले होते.