महिला सबलीकरणासाठी केंद्र सरकारने आणलेले नारी वंदन विधेयक संसदेत धराशायी झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दोन्ही हातात लाडू होते. विधेयक मंजूर झाले तरी नाही झाले तरी. विरोधक मात्र आक्रमक होते.

चर्चेच्या दरम्यान असे काही तरी घडले, जे राहुल गांधी यांनाही खटकले. त्यांनी ते बोलून दाखवले. 'जे मला २० वर्षात जमले नाही, ते प्रियांकाने करून दाखवले.' विधानाला संदर्भ होता, प्रियांका गांधी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यात झालेल्या थट्टामस्करीचा, हास्यविनोदाचा. हे सोनिया गांधींनी नरेंद्र मोदींशी हास्यविनोद करावे इतके, धक्कादायक होते. वरकरणी हे थोडेसे हलकेफुलके आणि विनोदी अंगाने जाणारे वाटेल. संसदेच्या गरमागरम चर्चेतील हे काही हलकेफुलके क्षण, असेही अनेकांना वाटेल. परंतु हे एवढे सरळ नाही. वेगळेच काही शिजते आहे, हे काही चाणाक्ष नजरेतून सुटलेले नाही. प्रियांका गांधी यांच्याशी समेट आणि राहुल यांना चेकमेट करण्याच्या तयारीत मोदी सरकार दिसते आहे.

संसदेसमोर आलेला नारीवंदन विधेयकाचा विषय गंभीर होता. संसदेत गेली काही वर्षे जो संघर्ष दिसतो आहे तो सत्ताधारी आणि विरोधक असा नसून दोन कडव्या शत्रूंमध्ये असलेल्या संघर्षासारखा आहे. त्यात दयामाया नाही. त्यामुळे १६ एप्रिल रोजी लोकसभेत जे काही घडले ते वेगळे ठरते.
प्रियांका गांधी जेव्हा विधेयकावर बोलायला उभ्या राहिल्या तेव्हा चेहरे गंभीर ठेवण्याचा त्यांचा पूर्ण प्रयत्न होता. परंतु त्यांना ते फार काळ जमले नाही. 'काही प्रदेशांची ताकद कमी करून येत्या निवडणुकीत पक्षाला मजबुती देण्याचा हा मोदी सरकारचा प्रयत्न आहे', एवढेच त्या गंभीरपणे बोलू शकल्या. बोलता बोलता त्या चक्क हसल्या. तेही अमित शहा यांच्याकडे पाहून. अमित शहा यांच्या चेहऱ्यावरही हास्य होते. पुरी योजना बनाके रखी है, चाणक्य आज जिंदा होते तो वोभी चौक जाते. असे त्या म्हणाल्या.

याच हास्यविनोदाचा संदर्भ घेऊन राहुल गांधी यांचे विधान आले. 'मला जे २० वर्षात करता आले नाही, ते माझ्या बहिणीने करून दाखवलं. तिने गृहमंत्र्यांना हसवून दाखवले.'
संसदेत १६ एप्रिल रोजी हे घडले. दुसऱ्या दिवशी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ खंडपीठाने विदेशी नागरीकत्वाच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले. नारीवंदन विधेयकाबाबत मीडियामध्ये चर्चा सुरू असल्यामुळे राहुल गांधी यांच्याविरोधात दिलेल्या आदेशावर मीडियाचे फार लक्ष नव्हते. त्यामुळे मीडियामध्ये फारशी चर्चा झाली नाही, अर्थात तेवढयाने या विषयाचे महत्व किंवा गांभीर्य कमी होत नाही.

प्रशांत कारुळकर यांना एक्स सिक्युरिटी

काँग्रेसने महिला हक्कांची भ्रूणहत्या केली!

कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये हव्या धर्म-संस्कृतीच्या खाणाखुणा!

जम्मू-काश्मीरमधील फुटीरतावादी नेते शब्बीर अहमद शाह यांना अटक

विदेशी नागरीकत्वाच्या मुद्द्यावर राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करावा अशी याचिका भाजपा कार्यकर्ते विघ्नेश शिशिर लखनौ सत्र न्यायालयात दाखल केली होती. तिथे ही याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर विघ्नेश यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने मात्र विघ्नेश यांच्या दाव्यात प्रथमदर्शनी तथ्य असल्याचे मान्य करून राहुल गांधी यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल कऱण्याचा आदेश दिलेला आहे. खंडपीठाचे न्यायमूर्ती सुभाष विद्यार्थी यांच्या आदेशानंतर भारतीय न्याय संहीता गोपनीयता कायदा, पासपोर्ट कायदा आणि विदेशी नागरीकत्व कायद्यांतर्गत राहुल यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात येणार आहे.

२००३ मध्ये राहुल गांधी यांनी ब्रिटनमध्ये बॅकॉप्स नावाची कंपनी सुरू केली होती. राहुल गांधी कंपनीचे डायरेक्टर होते. कंपनीच्या कागदपत्रात त्यांनी आपली ओळख ब्रिटीश नागरीक अशी दिली होती. २००५ आणि २००६ चे इनकम टॅक्स रिटर्न भरताना याचा पुनरुच्चार केला होता. २००९ मध्ये ही कंपनी बंद करण्यात आली. हा दावा विघ्नेश शिशिर यांनी त्यांच्या याचिकेत केला आहे. हाच आरोप सुब्रमण्यम स्वामी यांनी २०१५ मध्ये केला होता.

यातला काही भाग राहुल गांधी यांनी तर उरलेला काँग्रेस पक्षानेच मान्य केला आहे. २००४ च्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात राहुल गांधी यांनी बॅकॉप्सचा तपशील दिला आहे. एचएसबीसी बॅंकेच्या लंडन शाखेत बॅकॉप्स कंपनीचे खाते असून त्यात असलेल्या रकमेबाबत प्रतिज्ञापत्रात माहिती आहे.
सुब्रमण्यम स्वामी यांच्या आरोपानंतर काँग्रेस पक्षाला खुलासा करावा लागला. हा खुलासा आहे की कबुली असा प्रश्न ऐकणाऱ्याला पडावा. कंपनीच्या कागदपत्रात ब्रिटीश नागरीकत्वाचा उल्लेख राहुल गांधींकडून चुकून झाला, ते भारतीयच आहेत, असे काँग्रेसने म्हटले आहे. ब्रिटीश असल्याची माहिती चुकून कशी दिली जाईल. कोणत्याही भारतीयाला झोपेतून उठवले आणि त्याला त्याचे राष्ट्रीयत्व विचारले तर तो भारतीय असल्याचेच सांगेल. जपानी किंवा ब्रिटीश असे सांगणार नाही. मग कागदपत्रात हा घोळ कसा होईल?

काँग्रेस नेत्यांच्या या खुलाशात निम्मी कबूली आहे, निम्मी कबूली राहुल गांधी यांनी त्यांच्या निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात दिलेली आहे. प्रकरण फक्त इथे थांबत नाही. राहुल गांधी यांनी युकेच्या निवडणुकीत मतदान केल्याचा आरोपही विघ्नेश शिशीर यांनी केला आहे.

न्यायमूर्ति विद्यार्थी यांनी याप्रकरणात केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पक्षकार बनवण्याची सुचना केली होती. राहुल गांधी यांच्या नागरीकत्वाबाबत काही कागदपत्रे न्यायालयासमोर सादर करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या आदेशानुसार २० मार्च रोजी गृहमंत्रालयाचे दोन अधिकारी उपसचिव विवेक मिश्रा आणि सहाय्यक भाग अधिकारी प्रणव राय न्यायालयात हजर होते. त्यांनी ही कागदपत्रे न्यायालयाच्या समोर सादर केली होती. परंतु केंद्र सरकारचे वकील एस.बी.पांडे यांनी केलेल्या विनंतीनुसार कागदपत्रांचे महत्व आणि संवेदनशीलता लक्षात घेऊन न्यायालयाने या प्रकरणाची जाहीर सुनावणी टाळून इन कॅमेरा सुनावणी घेतली होती.

लखनऊ खंडपीठाचे आदेश, केंद्रीय गृहमंत्रालयाला या प्रकरणात पक्षकार कऱण्याचा आदेश, गृहमंत्रालयाच्या जबाबदार अधिकाऱ्यांची न्यायालयात उपस्थिती, गृहमंत्रालयाने सादर केलेली कागदपत्र हा सगळा विषय लक्षात घेतल्यानंतर राहुल गांधी यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचा जो आदेश न्यायालयाने दिला आहे, त्याचे गांभीर्य लक्षात येऊ शकते. बॅकॉप्सच्या कागदपत्रात राहुल गांधी यांचा उल्लेख ब्रिटीश नागरीक असाच आहे, हे खुद्द काँग्रेस पक्षाने मान्य केले आहे. ते चुकून झालेले आहे किंवा नाही, याचा निवाडा पुराव्यांच्या आधारे न्यायालयाला करायचा आहे.