जिनपिंग सरकारचा कठोर निर्णय
कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात AI क्षेत्रात वेगाने आघाडी घेत असलेल्या चीनने आता आपल्या AI तज्ज्ञांवर कडक नियंत्रण आणण्यास सुरुवात केली आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि महत्त्वाची माहिती देशाबाहेर जाऊ नये, तसेच कुशल AI प्रतिभा इतर देशांकडे वळू नये यासाठी चीन सरकारने खासगी AI कंपन्यांतील अभियंते, संशोधक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या परदेश दौऱ्यांवर निर्बंध लावण्याचा निर्णय घेतला आहे.
आता संवेदनशील AI प्रकल्पांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना विदेशात जाण्यापूर्वी सरकारी मंजुरी घेणे बंधनकारक होऊ शकते.
ब्लूमबर्गच्या अहवालानुसार, चीन सरकार AI क्षेत्राला राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडून पाहत आहे. त्यामुळे Alibaba, DeepSeek आणि इतर मोठ्या टेक कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या तज्ज्ञांवर विशेष लक्ष ठेवले जात आहे. चीनला भीती आहे की AI क्षेत्रातील अत्याधुनिक संशोधन, डेटा आणि तांत्रिक कौशल्य इतर देशांच्या हाती लागू शकते. याच कारणामुळे AI क्षेत्रातील तज्ज्ञांना आता 'रणनीतिक संपत्ती' मानले जात असून त्यांच्या हालचालींवर अधिक नियंत्रण ठेवले जात आहे.
चांदीत मोठी घसरण, सराफा बाजारात खळबळ
मिरारोडमध्ये कुर्बानीसाठी इमारतीतच बकऱ्यांसाठी शेड, लोकांचा तीव्र विरोध
'डॉन ३'च्या वादानंतर रणवीर सिंग विरोधात असहकार आदेश; काय आहे प्रकरण?
यापूर्वी चीनमध्ये अणुशास्त्रज्ञ, संरक्षण क्षेत्रातील संशोधक किंवा सरकारी कंपन्यांतील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अशा प्रकारचे निर्बंध होते. मात्र, आता प्रथमच खासगी AI कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांनाही या नियमांच्या कक्षेत आणण्यात येत आहे. त्यामुळे चीन सरकार केवळ सरकारी क्षेत्रापुरते मर्यादित न राहता खासगी तंत्रज्ञान उद्योगावरही मजबूत पकड निर्माण करत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
AI क्षेत्रात अमेरिका आणि चीन यांच्यात प्रचंड स्पर्धा सुरू आहे. जगभरात AI तंत्रज्ञानाचे महत्त्व वाढत असताना चीनला आपली आघाडी कायम ठेवायची आहे. AI चा वापर संरक्षण, सायबर सुरक्षा, अर्थव्यवस्था आणि औद्योगिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याने चीन अधिक सावध झाला आहे. विशेषतः अमेरिकेकडून चिनी तंत्रज्ञान कंपन्यांवर लादण्यात आलेल्या निर्बंधांनंतर चीनने स्वदेशी AI क्षमतांवर अधिक भर देण्यास सुरुवात केली आहे.
दरम्यान, Manus नावाच्या एका AI कंपनीने चीनमधून सिंगापूरमध्ये स्थलांतर केल्याच्या घटनेनंतर चीन सरकार अधिक सतर्क झाल्याचे सांगितले जात आहे. काही अहवालांनुसार, या कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हालचालींवरही सरकारने नियंत्रण आणले होते. या पार्श्वभूमीवर चीन आता AI क्षेत्रातील प्रतिभावान व्यक्ती आणि संवेदनशील माहिती देशातच ठेवण्यासाठी कठोर धोरण अवलंबत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, चीनच्या या निर्णयामुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला बळ मिळू शकते, मात्र दुसऱ्या बाजूला जागतिक स्तरावरील सहकार्य आणि संशोधनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. सरकारी नियंत्रण वाढल्याने नवकल्पनांच्या गतीवरही परिणाम होऊ शकतो. तरीही AI क्षेत्रातील जागतिक स्पर्धेत आपले वर्चस्व कायम राखण्यासाठी चीन कोणतीही जोखीम घेण्यास तयार नसल्याचे या निर्णयातून स्पष्ट दिसून येत आहे.