समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर चुलत भावंडांसह काही विशिष्ट नातेसंबंधांमधील विवाहांवर बंदी येऊ शकते, अशी चर्चा पसरल्याने अनेक मुस्लिम कुटुंबांनी लग्नाची तारीख पुढे आणण्यास सुरुवात केली आहे.

अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, यापूर्वी भोपाळमधील काझी कार्यालयांमध्ये दररोज साधारण ३० ते ४० निकाह अर्ज येत होते. मात्र अफवा पसरल्यानंतर ही संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली. काही अहवालांनुसार दररोज २०० हून अधिक अर्ज येऊ लागले, तर मध्य प्रदेश वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल यांनी ही संख्या सुमारे ३०० अर्ज प्रतिदिन झाल्याचे सांगितले.

कुटुंबांनी लग्नाच्या तारखा पुढे आणल्या

समान नागरी कायद्याबाबत अपुरी आणि चुकीची माहिती पसरल्यामुळे अनेक कुटुंबांनी आधीच ठरवलेल्या लग्नांच्या योजना बदलण्यास सुरुवात केल्याचे आढळून आले. काही विवाह अनेक महिन्यांपूर्वीच ठरले होते, तर काही विवाह सहा महिन्यांनंतर होणार होते. काही कुटुंबांनी त्यापेक्षाही पुढील काळासाठी विवाह निश्चित केले होते.

मात्र समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर काही विशिष्ट नात्यांमधील विवाहांना परवानगी मिळणार नाही, अशी भीती निर्माण झाल्याने कुटुंबांनी नियोजित तारखेची वाट न पाहता तातडीने निकाह करण्यासाठी काझी कार्यालयांकडे धाव घेतली. मध्य प्रदेश वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. सनवर पटेल यांनी सांगितले की, समान नागरी कायदा लागू होण्याबाबत निर्माण झालेल्या भीतीमुळे भोपाळमध्ये दररोज येणाऱ्या निकाह अर्जांची संख्या ३०-४० वरून सुमारे ३०० पर्यंत वाढली आहे.

काबूलमध्ये शाळेजवळ हातबॉम्बचा स्फोट; ५० हून अधिक मुलं जखमी

नॅस्डॅककडून २३ तास शेअर ट्रेडिंगची तयारी

विकसित भारतासाठी बँकिंगचा 'मेगाप्लॅन'

इम्रान खान यांना तुरुंगातून रुग्णालयात हलवणार

मुस्लिम समाजातील काही कुटुंबांमध्ये विशिष्ट नातेसंबंधांमध्ये विवाह करण्याची परंपरा आहे. त्यामध्ये काही ठिकाणी चुलत भावंडांमधील विवाहाचाही समावेश होतो. मध्य प्रदेशात समान नागरी कायदा मंजूर झाल्यानंतर अशा विवाहांवर पूर्णपणे बंदी घातली जाणार असल्याची अफवा पसरली. यामुळे ज्या कुटुंबांमध्ये अशा प्रकारचे विवाह आधीच निश्चित झाले होते, त्यांच्यात मोठी चिंता निर्माण झाली.

भोपाळचे नायब शहर काझी मुफ्ती अली कादर यांनीही निकाह अर्जांमध्ये झालेल्या वाढीला दुजोरा दिला. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींमध्ये विवाह करता येणार नाही, असा संदेश समाजमाध्यमांमधून आणि इतर माध्यमांतून मोठ्या प्रमाणात पसरला. मात्र वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष आणि शहर काझी यांनी या माहितीमध्ये तथ्य नसल्याचे स्पष्ट केले. मुफ्ती अली कादर यांच्या माहितीनुसार, पूर्वी काझी कार्यालयांमध्ये दररोज ३० ते ४० अर्ज येत होते. अफवा पसरल्यानंतर ही संख्या वाढून २०० ते २५० अर्ज प्रतिदिन झाली.

अनेक कुटुंबांनी विवाहासाठी आधीच मोठी तयारी केली होती. त्यामुळे कायद्यात बदल झाल्यास अडचण निर्माण होऊ नये म्हणून त्यांनी निकाहाची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचा निर्णय घेतला.

अनेक कुटुंबांनी लग्नासाठी आधीच विवाह सभागृह बुक केले होते, भोजनाची व्यवस्था केली होती आणि इतर खर्च केले होते. समान नागरी कायदा लागू झाल्यानंतर अशा विवाहांवर बंदी आली तर आधी केलेला खर्च वाया जाऊ शकतो, अशी भीती निर्माण झाली. त्यामुळे अनेकांनी नियोजित तारखेपूर्वीच निकाह करण्यासाठी अर्ज केले.

वक्फ मंडळाच्या म्हणण्यानुसार, समान नागरी कायद्याच्या कलम ४(४) मध्ये धार्मिक प्रथा, परंपरा किंवा रूढींनुसार होणाऱ्या विवाहांसाठी अपवादाची तरतूद आहे. जर वर आणि वधू दोघेही मुस्लिम असतील आणि त्यांच्या मान्यताप्राप्त धार्मिक प्रथा किंवा परंपरेनुसार विशिष्ट नातेसंबंधांमध्ये विवाह करण्यास परवानगी असेल, तर त्या प्रथेचा विचार केला जाऊ शकतो, असे मंडळाने स्पष्ट केले.

वक्फ मंडळ आणि काझी कार्यालयांनी आता नागरिकांना अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.