केंद्रीय वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी सोमवारी (२१ सप्टेंबर) ही माहिती दिली. या करारामुळे न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत भारतीय निर्यातीच्या १०० टक्के उत्पादनांना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे.

भारत आणि न्यूझीलंडने द्विपक्षीय व्यापार आणि गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी २७ एप्रिल २०२६ रोजी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. दोन्ही देशांमधील वस्तू आणि सेवांच्या व्यापाराला गती देण्यासोबतच गुंतवणुकीच्या संधी वाढवणे हा या कराराचा प्रमुख उद्देश आहे. या करारानुसार न्यूझीलंडमध्ये भारतीय निर्यातीच्या सर्व टॅरिफ लाइन्सना शुल्कमुक्त प्रवेश मिळणार आहे. याचा फायदा कापड आणि तयार कपडे, चामडे व पादत्राणे, अभियांत्रिकी वस्तू, औषधनिर्मिती, कृषी उत्पादने आणि प्रक्रिया केलेले अन्नपदार्थ यांसारख्या क्षेत्रांना होण्याची अपेक्षा आहे.

सध्या न्यूझीलंडकडून काही प्रमुख भारतीय उत्पादनांवर १० टक्क्यांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. यात सिरॅमिक्स, कार्पेट, ऑटोमोबाइल आणि ऑटो पार्ट्स यांसारख्या उत्पादनांचा समावेश आहे. करार लागू झाल्यानंतर या शुल्करचनेत बदल होऊन भारतीय निर्यातदारांना न्यूझीलंडच्या बाजारपेठेत अधिक अनुकूल प्रवेश मिळणार आहे. या व्यापार करारातील आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे न्यूझीलंडने भारतात १५ वर्षांच्या कालावधीत २० अब्ज अमेरिकी डॉलरच्या गुंतवणुकीची बांधिलकी व्यक्त केली आहे. या गुंतवणुकीमुळे भारतातील उद्योग, व्यवसाय आणि विविध आर्थिक क्षेत्रांना संधी निर्माण होण्याची अपेक्षा आहे.