तामिळनाडू सरकारने इस्लाम स्वीकारलेल्या मागासवर्गीय, अतिमागासवर्गीय, विमुक्त समुदाय आणि अनुसूचित जातींतील व्यक्तींना 'मागासवर्गीय मुस्लिम' म्हणून मान्यता देण्यासाठी जारी केलेला आदेश न्यायालयाने रद्द केला आहे. या प्रकरणात मद्रास उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.

हिंदू सामाजिक व्यवस्थेतून अन्य धर्मात धर्मांतर करणाऱ्या व्यक्तीला केवळ धर्मांतरापूर्वीच्या सामाजिक मागासलेपणाच्या आधारावर संविधानाच्या अनुच्छेद १६(४) अंतर्गत आरक्षणाचा दावा करता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पूर्वीच्या सामाजिक व्यवस्थेत अनुभवलेला मागासलेपणा दुसऱ्या धर्मातील वेगळ्या अधिसूचित समुदायाचा दर्जा मिळवण्यासाठी आपोआप ग्राह्य धरता येत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले. तसेच, धर्मांतरानंतर पुन्हा हिंदू धर्मात परतल्यास पूर्वीचा आरक्षणाचा दर्जा आपोआप बहाल होत नाही. अशा वेळी संबंधित व्यक्तीची पात्रता स्वतंत्रपणे तपासावी लागेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० मधील परिच्छेद ३ नुसार, हिंदू, शीख किंवा बौद्ध धर्माव्यतिरिक्त अन्य धर्माचे पालन करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळू शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. त्यामुळे अन्य धर्मात धर्मांतर केल्यानंतर अनुसूचित जातीच्या सदस्यत्वावर आधारित लाभांचा दावा करता येणार नाही. हा नियम अनुसूचित जातींच्या दर्जाशी संबंधित असून, इतर मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाची पात्रता संबंधित अधिसूचित वर्गाच्या निकषांनुसार ठरते.