भगवान श्रीराम, सीता आणि श्रीकृष्ण यांनी मांस आणि मद्याचे सेवन केल्याचा दावा केल्याचा आरोप असलेल्या या व्हिडिओबाबत केंद्र सरकारच्या ग्रिव्हन्स अपीलेट कमिटीने (GAC) १५ दिवसांच्या आत निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, या आदेशाकडे दुर्लक्ष झाल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल. हा आदेश न्यायमूर्ती स्वर्णकांता शर्मा यांनी दिला. मात्र, न्यायालयाने तात्काळ व्हिडिओ हटवण्याचा आदेश न देता, प्रथम संबंधित अपीलावर सक्षम समितीने निर्णय घ्यावा, असे स्पष्ट केले.

नेमके प्रकरण काय?

अॅडव्होकेट अमिता सचदेवा यांनी ध्रुव राठी यांच्या २१ मार्च २०२६ रोजी अपलोड करण्यात आलेल्या 'Can Hindus Eat BEEF? | Kerala Story 2 EXPOSED' या यूट्यूब व्हिडिओविरोधात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेनुसार, या व्हिडिओमध्ये भगवान श्रीराम, माता सीता आणि भगवान श्रीकृष्ण यांनी मांस आणि मद्याचे सेवन केल्याचे चुकीचे व धार्मिक भावना दुखावणारे दावे करण्यात आले आहेत. हे विधान हिंदू समाजाच्या श्रद्धांचा अपमान करणारे असून समाजात तेढ निर्माण करणारे असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

अमिता सचदेवा यांनी प्रथम यूट्यूबकडे व्हिडिओ हटवण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर गुगलकडून मिळालेल्या उत्तरावर समाधान न झाल्याने त्यांनी केंद्र सरकारच्या ग्रिव्हन्स अपीलेट कमिटीकडे अपील दाखल केले. हे अपील प्रलंबित असल्याने त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने समितीला १५ दिवसांत कारणांसह निर्णय घेण्याचे आदेश दिले. तसेच तो निर्णय न्यायालयालाही कळवण्यास सांगितले.

सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मनी अशा संवेदनशील आशयाच्या प्रकरणांमध्ये आवश्यक ती दक्षता घेणे बंधनकारक असल्याचे सांगितले. त्यांनी न्यायालयात असा युक्तिवाद केला की, धार्मिक भावना दुखावणाऱ्या आणि सामाजिक तेढ निर्माण करू शकणाऱ्या आशयावर डिजिटल प्लॅटफॉर्मनी योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक आहे.

थलपती विजय यांना अपशब्द; डीएमके आमदार जेरबंद

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील आठवड्यात न्यूझीलंड दौऱ्यावर

पाकिस्तानने भारताशी स्पर्धा न करता अंतर्गत प्रश्न सोडवावे!

व्हेनेझुएला भूकंपानंतर आठ दिवस ढिगाऱ्याखाली… अखेर चमत्कार!

गुगलच्या वकिलांनी न्यायालयात सांगितले की, तक्रारदाराला कंपनीने नियमानुसार उत्तर दिले आहे आणि त्यानंतर त्यांनी ग्रिव्हन्स अपीलेट कमिटीकडे अपील दाखल केले आहे. त्यामुळे आता त्या समितीचा निर्णय अंतिम प्रक्रियेचा भाग असेल. याच कारणामुळे न्यायालयाने थेट यूट्यूबला व्हिडिओ हटवण्याचा आदेश न देता, समितीच्या निर्णयाची प्रतीक्षा करण्याचे ठरवले. या प्रकरणात अमिता सचदेवा यांनी ध्रुव राठी यांच्याविरोधात स्वतंत्र फौजदारी तक्रारही दाखल केली आहे. या तक्रारीवर यापूर्वी दिल्लीतील साकेत न्यायालयाने पोलिसांकडून 'अॅक्शन टेकन रिपोर्ट' (ATR) मागवला होता. आता उच्च न्यायालयातील या नव्या आदेशामुळे व्हिडिओ हटवायचा की नाही, याबाबत पुढील १५ दिवसांत महत्त्वाचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे.