२०२२ पासून मे २०२६ पर्यंत देशभरात या प्रकारच्या फसवणुकीच्या २.४१ लाखांहून अधिक तक्रारी नोंदवण्यात आल्या आहेत.

'डिजिटल अरेस्ट' हा कायद्यात अस्तित्वात नसलेला प्रकार आहे. या फसवणुकीत सायबर गुन्हेगार स्वतःला पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनसीबी, आरबीआय, कस्टम्स किंवा इतर सरकारी यंत्रणांचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. ते फोन किंवा व्हिडिओ कॉलद्वारे पीडित व्यक्तीला गुन्ह्यात अडकवल्याची भीती दाखवतात आणि 'तुम्हाला डिजिटल अरेस्ट करण्यात आले आहे' असे सांगून तासन्तास व्हिडिओ कॉलवर ठेवतात. त्यानंतर चौकशी, जामीन किंवा खात्याची पडताळणी या नावाखाली बँक खात्यातील पैसे तथाकथित 'सुरक्षित खात्यात' जमा करण्यास भाग पाडले जाते.

केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राच्या (I4C) आकडेवारीनुसार, २०२२ मध्ये ३९,९२५ प्रकरणे नोंदली गेली आणि सुमारे ₹९१ कोटींचे नुकसान झाले. २०२३ मध्ये ही संख्या वाढून ६०,६७६ प्रकरणांपर्यंत पोहोचली, तर आर्थिक फटका ₹३३९ कोटींवर गेला. २०२४ मध्ये परिस्थिती अधिक गंभीर झाली. या वर्षात १,२३,६७२ प्रकरणे समोर आली आणि नागरिकांनी तब्बल ₹१,९१८ कोटींहून अधिक गमावले. त्यानंतर २०२५ आणि २०२६ च्या सुरुवातीच्या महिन्यांतील नुकसान धरून एकूण आर्थिक फटका ₹४,०५७.७ कोटींवर पोहोचल्याचे सरकारी आकडेवारीत नमूद आहे.

या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांवर आळा घालण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठ्या प्रमाणावर कारवाई सुरू केली आहे.

सरकारी आकडेवारीनुसार,

गृह मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या फसवणुकीमागील अनेक कॉल सेंटर म्यानमार, कंबोडिया, थायलंड आणि लाओससारख्या आग्नेय आशियाई देशांमध्ये कार्यरत आहेत. तेथून भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करून बनावट पोलीस अधिकारी किंवा सरकारी अधिकारी बनून व्हिडिओ कॉल केले जातात. या रॅकेटमध्ये डेटा चोरणे, बनावट कागदपत्रे तयार करणे, पैशांची अफरातफर करण्यासाठी 'म्युल अकाउंट्स' वापरणे अशा संघटित पद्धतीने गुन्हे केले जातात.

अमरनाथ यात्रा २०२६: तीन दिवसांत ५६ हजारांहून अधिक भाविकांनी घेतले दर्शन

'भारतातून प्रचंड पाठिंबा' अमेरिकेलाच एकमेव मित्र मानण्यास नेतान्याहूंचा नकार

जुलैच्या पहिल्याच आठवड्यात सरासरीपेक्षा ११ टक्के अधिक पाऊस

पंतप्रधान मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलंड दौऱ्यासाठी रवाना

गृह मंत्रालयाच्या माहितीनुसार, २०२४ मध्ये या गुन्ह्यांमध्ये मोठी वाढ झाली होती. मात्र त्यानंतर एसएमएस, कॉलर ट्यून, जाहिराती आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 'मन की बात'मधून केलेल्या जनजागृतीमुळे २०२५ मध्ये 'डिजिटल अरेस्ट'च्या प्रकरणांमध्ये आणि आर्थिक नुकसानीत लक्षणीय घट झाली आहे. तरीही हा धोका पूर्णपणे टळलेला नसल्याने नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.