जामीनासाठी दिलेली कारणे अपुरी असल्याचे न्यायालयाने केले स्पष्ट

२०२० च्या दिल्ली दंगल कट प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेल्या आरोपी उमर खालिद याला अंतरिम जामीन देण्यास दिल्लीतील कडकडडूमा न्यायालयाने नकार दिला आहे.

उमर खालिद याने त्याच्या दिवंगत मामांच्या चेहलुम (मृत्यूनंतरचा ४० दिवसांचा विधी) मध्ये सहभागी होण्यासाठी आणि शस्त्रक्रिया होणार असलेल्या आपल्या आईची काळजी घेण्यासाठी हा १५ दिवसांचा जामीन मागितला होता.

उमर खालिद याने न्यायालयात सांगितले होते की, त्याच्या कुटुंबात वडील, आई आणि पाच बहिणी आहेत. मात्र, ७१ वर्षीय वडिलांची प्रकृती आईची देखभाल करण्याइतकी सक्षम नाही. तसेच चार बहिणी विवाहित असून वेगवेगळ्या ठिकाणी राहतात. त्यामुळे कुटुंबातील सर्वात मोठा आणि एकुलता एक मुलगा म्हणून आईच्या शस्त्रक्रियेपूर्वी आणि नंतर तिची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे त्याने नमूद केले होते. याचिकेत असेही म्हटले होते की, उमर खालिद याने यापूर्वी अनेकदा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला होता आणि प्रत्येक वेळी त्याने न्यायालयाच्या सर्व अटींचे पालन करून वेळेत आत्मसमर्पण केले होते. असाही युक्तिवाद केला की, न्यायालयाने सहआरोपी तस्लीम अहमद, शिफा उर रहमान आणि अथर खान यांनाही कौटुंबिक आजारपणासारख्या कारणांवर अंतरिम जामीन दिला होता. त्यामुळे समानतेच्या तत्त्वावर उमर खालिद यांनाही दिलासा मिळायला हवा.

मात्र, विशेष सरकारी वकिलांनी जामीन अर्जाला विरोध करताना सांगितले की, आरोपी न्यायालयाच्या सहानुभूतीचा गैरफायदा घेत आहे. यापूर्वी ज्या कारणांना योग्य मानले गेले होते, त्यावर जामीन मंजूर झाला होता; मात्र यावेळी दिलेली कारणे पुरेशी नाहीत, असे त्यांनी म्हटले. मामांचा चहलुम हा अतिशय जवळच्या नात्यात मोडत नाही आणि त्या विधीत उपस्थित राहणे अत्यावश्यक नाही. कुटुंबातील इतर सदस्यही ती औपचारिकता पूर्ण करू शकतात. तसेच आईच्या शस्त्रक्रियेबाबत सांगण्यात आले की, ती गंभीर शस्त्रक्रिया नसून किरकोळ प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये फक्त लोकल अ‍ॅनेस्थेसिया दिला जाणार आहे. कुटुंबातील इतर सदस्यही तिची काळजी घेऊ शकतात, असे दुसऱ्या पक्षाने स्पष्ट केले.

दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद आणि नोंदींचा आढावा घेतल्यानंतर न्यायालयाने म्हटले की, यापूर्वी उमर खालिद आणि इतर सहआरोपींना अंतरिम जामीन देण्यात आला होता आणि त्यांनी अटींचे उल्लंघन केले नव्हते, हे खरे आहे. मात्र, याचा अर्थ असा नाही की प्रत्येक वेळी जामीन मागितल्यावर तो मंजूरच केला जाईल. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, प्रत्येक नवीन याचिकेचे परीक्षण त्यातील तथ्ये आणि परिस्थितीनुसार केले गेले पाहिजे आणि योग्य कारणे असल्यासच दिलासा दिला जाऊ शकतो.