या निर्णयामुळे अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात मोठा बदल होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अनेक देशांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावले होते. त्यांनी १९७७ मधील 'आंतरराष्ट्रीय आपत्कालीन आर्थिक अधिकार कायदा' (IEEPA) अंतर्गत हे टॅरिफ लागू केले होते. त्यावेळी त्यांनी असा दावा केला होता की अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला आणि राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका असल्यामुळे हे पाऊल उचलणे गरजेचे आहे. या निर्णयाचा उद्देश अमेरिकन उद्योगांचे संरक्षण करणे आणि व्यापार तूट कमी करणे असा सांगितला गेला होता.

ट्रंप यांच्या 'बोर्ड ऑफ पीस' बैठकीत शहबाज शरीफला दुय्यम वागणूक

ठाकरे बंधूंमध्ये स्वीकृत नगरसेवकावरून कडवटपणा?

सुशील कुमारच्या जामीन अर्जावर हायकोर्टाची पोलिसांना नोटीस

मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारे व्यापक टॅरिफ लावण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने म्हटले की कर किंवा शुल्क लावण्याचा अधिकार हा अमेरिकन संविधानानुसार काँग्रेस कडे आहे. राष्ट्राध्यक्षांनी वापरलेला कायदा हा आर्थिक निर्बंध किंवा मालमत्ता गोठवण्यासारख्या उपायांसाठी आहे; परंतु सर्व देशांवर मोठ्या प्रमाणात आयात शुल्क लावण्यासाठी तो वापरता येत नाही.

न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे ट्रम्प प्रशासनाच्या व्यापार धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. या टॅरिफमुळे अमेरिकेला अब्जावधी डॉलर्सचा महसूल मिळाला होता. आता हा निर्णय रद्द झाल्यामुळे काही कंपन्या आणि व्यापार भागीदार परतफेडीची मागणी करू शकतात, अशी शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

आर्थिक तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे आंतरराष्ट्रीय व्यापारात काही प्रमाणात स्थिरता येऊ शकते. ट्रम्प यांच्या टॅरिफमुळे चीनसह अनेक देशांशी व्यापार तणाव वाढला होता. आयात केलेल्या वस्तूंच्या किमती वाढल्याने अमेरिकन ग्राहकांनाही त्याचा फटका बसला होता. आता न्यायालयाच्या निर्णयामुळे भविष्यातील राष्ट्राध्यक्षांना अशा प्रकारचे व्यापक शुल्क लावताना काँग्रेसची स्पष्ट परवानगी घ्यावी लागेल.

राजकीय दृष्टिकोनातूनही हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. राष्ट्राध्यक्षांच्या अधिकारांच्या मर्यादा स्पष्ट करणारा हा निकाल असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. अमेरिकेच्या सत्ताविभाजन तत्त्वानुसार कार्यकारी, विधिमंडळ आणि न्यायव्यवस्था यांच्यात समतोल राखणे आवश्यक आहे आणि त्याचाच पुनरुच्चार या निकालातून झाला आहे.

एकूणच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे डोनाल्ड ट्रम्प यांचे जागतिक टॅरिफ धोरण अवैध ठरले असून अमेरिकेच्या व्यापार धोरणात नव्या घडामोडींना सुरुवात होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.