त्यांच्या या वक्तव्यामुळे दोन्ही शेजारी देशांमधील दीर्घकाळ चाललेला सीमावाद पुन्हा पेटला आहे. या वर्षाच्या सुरुवातीला नेपाळचे सर्वात तरुण पंतप्रधान बनल्यानंतर शाह पहिल्यांदाच संसदेला संबोधित करत होते.

लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी यांच्याशी संबंधित सीमावाद हा द्विपक्षीय संबंधांमधील एक दुखरा मुद्दा आहे हे मान्य करूनही, त्यांनी सामंजस्याचा सूर लावत म्हटले की, हा प्रश्न सोडवण्यासाठी दोन्ही देशांनी इतिहासकार, सर्वेक्षक आणि तज्ञांची मदत घ्यावी. 'तुम्हाला एक गोष्ट ऐकून आश्चर्य वाटेल, जी मला पंतप्रधान झाल्यावर नुकतीच कळली आहे. भारताने केवळ नेपाळी भूभागावरच अतिक्रमण केले नाही, तर नेपाळनेही अनेक ठिकाणी भारतीय भूभागावर अतिक्रमण केले आहे,' असे बालेन शाह म्हणाले. 'आता दोन्ही देशांनी वस्तुस्थितीचा अभ्यास करून मित्र म्हणून एकत्र बसून हा प्रश्न सोडवला पाहिजे,' असे ते पुढे म्हणाले. त्यांनी खासदारांना सांगितले की, काठमांडूने चीन आणि युनायटेड किंगडम यांच्याकडेही हा मुद्दा उपस्थित केला आहे; या प्रदेशातील वसाहतवादी वारशामुळे युनायटेड किंगडमकडे हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे.

मात्र, काही तासांनंतर नेपाळच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, नेपाळने भारतीय भूभागावर 'अतिक्रमण' केल्यासंदर्भात पंतप्रधान शाह यांनी केलेली टिप्पणी ही दोन्ही देशांमधील निर्जन प्रदेश आणि सीमापार ताब्याच्या घटनांशी संबंधित होती. मंत्रालयाने म्हटले आहे की, भारतीय बाजूला लोकांच्या वापरात असलेली जमीन नेपाळी हद्दीत येण्याची आणि याउलटही होण्याची शक्यता आहे. 'नेपाळी बाजूला असलेल्या भारतीय जमिनीबद्दल पंतप्रधानांनी जे म्हटले आहे, ते सीमापार ताब्याशी संबंधित आहे,' असेही या निवेदनात म्हटले आहे. त्यात पुढे असे म्हटले आहे की, दोन्ही देशांचे तांत्रिक पथक आणि सीमा यंत्रणा सीमास्तंभांच्या उभारणी आणि दुरुस्तीवर, तसेच दासगजा भागांशी (पारंपारिकपणे देखभाल आणि प्रवेशासाठी वापरला जाणारा सीमेलगतचा पट्टा) आणि दीर्घकाळापासूनच्या सीमापार ताब्याशी संबंधित माहिती गोळा करण्यावर सक्रियपणे काम करत आहेत.

नेपाळ भारतीय हद्दीवर अतिक्रमण करत असल्याच्या आरोपावरून शाह यांनी केलेल्या वक्तव्यामुळे काठमांडूमध्ये तात्काळ राजकीय वाद निर्माण झाला. नेपाळी काँग्रेसच्या बसना थापा आणि नेपाळी कम्युनिस्ट पक्षाचे रमेश मल्ला यांच्यासह विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी त्यांच्या वक्तव्यावर आक्षेप घेतला आणि ते संसदीय कामकाजातून वगळण्याची मागणी केली. पंतप्रधानांनी एकतर पुरावे सादर करावेत किंवा ते वक्तव्य मागे घ्यावे, असे ते म्हणाले. नेपाळचे माजी परराष्ट्र मंत्री प्रदीप ग्यावली यांनीही माफी मागितल्याचे वृत्त आहे.

नेपाळ-भारत सीमा तज्ज्ञ आणि भूगोलशास्त्रज्ञ बुद्धी नारायण श्रेष्ठ यांनीही या मताला विरोध केला. ते म्हणाले की, नेपाळने कधीही भारतीय हद्दीवर अतिक्रमण केलेले नाही. त्यांनी असेही नमूद केले की, काही भागांमध्ये सीमेपलीकडून होणारी ये-जा आणि सीमेचे खांब नसल्यामुळे दोन्ही बाजूंच्या शेतकऱ्यांनी एकमेकांच्या जमिनीचा वापर केला आहे.

धारधार युक्तिवाद करणारा, संवेदनशील माणूस…

जुहूत पाडली ७० अनधिकृत बांधकामे, सरकारी जमिनीने घेतला मोकळा श्वास

धावपटू गुरिंदरवीर आणि अनिमेष यांची मोदींनी घेतली विशेष दखल

बकरी ईदला सूर्याची हत्या करणाऱ्या असदचा एन्काऊंटर

लिपुलेख, लिम्पियाधुरा आणि कालापानी या प्रदेशांवरून नेपाळ आणि भारताचा दीर्घकाळापासून सीमावाद आहे, आणि दोन्ही देश या भागांवर आपला दावा सांगतात. हे प्रदेश उत्तराखंडचा भाग असल्याचा भारताचा दावा असून, हा प्रश्न द्विपक्षीय चर्चेद्वारे सोडवला गेला पाहिजे, असे भारताने म्हटले आहे. ही तीन ठिकाणे भारत, चीन आणि नेपाळ यांच्या त्रिकोणीय सीमेजवळ आहेत.

अनेक वर्षांपासून धुमसत असलेला हा वाद जून २०२१ मध्ये शिगेला पोहचला, जेव्हा केपी शर्मा ओली यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने तिन्ही प्रदेश नेपाळचा भाग म्हणून दाखवणारा नवीन राजकीय नकाशा प्रसिद्ध केला. भारताने या निर्णयाला 'एकतर्फी नकाशाविषयक आग्रह' संबोधून फेटाळून लावले आणि नेपाळला आपल्या सार्वभौमत्वाचा व प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करण्याचे आवाहन केले.