ही परिषद भारताची राजधानी नवी दिल्ली येथे पार पडली. या घोषणापत्राला जगातील अनेक देशांनी समर्थन दिले असून, त्यामध्ये युरोपियन संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका आणि युनायटेड किंगडम (युनायटेड किंग्डम) यांसारख्या प्रमुख राष्ट्रांचा समावेश आहे.

या घोषणापत्राचा मुख्य उद्देश म्हणजे एआय तंत्रज्ञान सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सर्वांसाठी उपयुक्त बनवणे. आजच्या घडीला एआयचा वापर आरोग्य, शिक्षण, उद्योग, शेती, वित्त आणि प्रशासन अशा अनेक क्षेत्रांत वाढत आहे. त्यामुळे या तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने आणि मानवकेंद्री दृष्टिकोनातून व्हावा, यावर घोषणापत्रात भर देण्यात आला आहे.

मणिपूर हिंसाचारात जखमी झालेल्या भाजप आमदारांचे निधन

गुजरातमध्ये विवाह नोंदणी कायदा बदलला, लव्ह जिहादच्या खेळाला चोख उत्तर

पाकड्यांचा कलंकी फिक्सर भारतावर टीका करतोय!

'सर्वांसाठी एआय' ही संकल्पना या घोषणापत्राचा केंद्रबिंदू आहे. याचा अर्थ एआयचे फायदे केवळ विकसित देशांपुरते मर्यादित न राहता, विकसनशील आणि अल्पविकसित देशांनाही समान प्रमाणात मिळाले पाहिजेत. एआयविषयक संशोधन, प्रशिक्षण, पायाभूत सुविधा आणि तांत्रिक संसाधने यामध्ये आंतरराष्ट्रीय सहकार्य वाढवण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

घोषणापत्रात सुरक्षित आणि नैतिक एआय विकसित करण्यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. एआय प्रणाली पारदर्शक असाव्यात, त्यांचा गैरवापर टाळला जावा आणि नागरिकांच्या गोपनीयतेचे संरक्षण व्हावे, यासाठी योग्य धोरणे आणि नियमन आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच एआयमुळे बदलणाऱ्या रोजगार बाजारासाठी तरुणांना आवश्यक कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची गरज अधोरेखित करण्यात आली आहे.

हे घोषणापत्र कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक नसले तरी, भविष्यातील जागतिक एआय धोरणांसाठी ते मार्गदर्शक ठरणार आहे. विविध देशांनी एकत्र येऊन एआय संदर्भातील नियम, तांत्रिक मानके आणि संशोधन याबाबत समन्वय साधण्याची तयारी दर्शवली आहे.

एकूणच, दिल्ली घोषणापत्रामुळे एआय क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता, समन्वय आणि जबाबदारी येण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मानवाच्या प्रगतीसाठी आणि जागतिक विकासासाठी एआयचा सकारात्मक आणि सुरक्षित वापर व्हावा, हा या घोषणापत्राचा मुख्य संदेश आहे.