या पुस्तकात न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारासंबंधी काही संदर्भ देण्यात आले होते. हा मजकूर विद्यार्थ्यांसाठी योग्य आहे का, यावर प्रश्न उपस्थित झाले आणि प्रकरण थेट पंतप्रधान कार्यालय व सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत पोहोचले.

या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती समोर आली आहे. मंत्रिमंडळ बैठकीत त्यांनी विचारले की आठवीच्या विद्यार्थ्यांना न्यायपालिकेतील भ्रष्टाचारासारखा संवेदनशील विषय शिकवण्याची गरज काय आहे? अशा विषयांचा समावेश करताना अधिक काळजी घेतली पाहिजे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पाठ्यपुस्तकाची मंजुरी प्रक्रिया कशी झाली आणि हा मजकूर कोणी समाविष्ट केला, याची चौकशी व्हावी, असे संकेत त्यांनी दिले.

विधानसभेत टिपू सुलतान वाद पेटला

इस्रायलमध्ये होणार यूपीआयमधून व्यवहार!

देशभरात २०% इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल अनिवार्य

दरम्यान, या प्रकरणाची दखल भारताचे सर्वोच्च न्यायालय यांनी घेतली. न्यायालयाने या मजकुरावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत पुस्तकाच्या पुढील छपाई आणि वितरणावर तात्पुरती रोक लावण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाने म्हटले की अशा प्रकारचा मजकूर न्यायपालिकेबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनात चुकीची भावना निर्माण करू शकतो. न्यायसंस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकवणे महत्त्वाचे आहे, त्यामुळे हा मुद्दा गंभीर आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि एनसीईआरटीला निर्देश दिले की सध्या उपलब्ध असलेल्या पुस्तकांच्या प्रती तातडीने मागे घ्याव्यात. तसेच डिजिटल आवृत्त्याही हटवाव्यात, असे सांगितले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार असून, आवश्यक असल्यास अधिक कठोर निर्णय घेतला जाईल, असेही संकेत देण्यात आले आहेत.

यानंतर एनसीईआरटीनेही स्पष्टीकरण देत सांगितले की संबंधित मजकूराबाबत पुनर्विचार केला जाईल. काही त्रुटी झाल्याचे मान्य करत त्यांनी पुस्तकात बदल करण्याची तयारी दर्शवली आहे. सुधारित आवृत्ती लवकरच प्रकाशित केली जाईल, असेही सांगण्यात आले.

केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनीही या प्रकरणावर प्रतिक्रिया दिली. त्यांनी सांगितले की सरकारला न्यायपालिकेबद्दल पूर्ण आदर आहे आणि विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात संतुलित व जबाबदार मजकूर असणे आवश्यक आहे. जर कुठे चूक झाली असेल तर त्याची चौकशी करून योग्य कारवाई केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एकूणच, या प्रकरणामुळे शैक्षणिक पुस्तकांतील विषयांची निवड, त्यातील संवेदनशीलता आणि मंजुरी प्रक्रिया यावर मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य आणि संतुलित माहिती देणे किती महत्त्वाचे आहे, हे या वादातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे. पुढील काही दिवसांत या प्रकरणात काय निर्णय होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.