२००२ च्या याद्यांशी पडताळून पाहिल्यास ज्यांचे नागरिकत्व - आणि त्यामुळे अर्थात मतदानाचा अधिकार 'संशयास्पद' आढळतो, अशा कित्येक संशयास्पद व्यक्तींची नावे मतदार याद्यांतून वगळण्याच्या , निदान प्रलंबित ठेवण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या कृतीला आक्षेप घेत त्यांनी स्वतः सर्वोच्च न्यायालयात अशा व्यक्तींच्या (बेकायदा बांगलादेशी घुसखोर ?) मतदानाच्या हक्कासाठी आक्रमकतेने भूमिका मांडली. या त्यांच्या कायदेशीर लढ्याला काहीसे यश आल्यासारखे वाटायला लावेल, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाकडून आजच आलेला आहे. हा निर्णय अतिशय धक्कादायक , अनपेक्षित आणि अनाकलनीय आहे. कसा, ते आपण बघू.

थोडी पार्श्वभूमी :

मुळात आपल्या राज्यघटनेतील अनुच्छेद ३२४ नुसार, निवडणुका आणि तत्संबंधी सर्ब कामे - म्हणजे मतदार याद्या तयार करणे, तपासणे, ठराविक काळाने त्यांची सखोल तपासणी करणे, संशयास्पद व्यक्तींची नावे त्यातून वगळणे, इत्यादी सर्व अधिकार निर्विवादपणे 'निवडणूक आयोग' ह्या घटनात्मक यंत्रणेला दिलेले आहेत. (राज्यघटनेचा भाग १५, अनुच्छेद ३२४ ते ३२९). इतकेच नव्हे, तर अनुच्छेद ३२९ नुसार, निवडणूक विषयक बाबींमध्ये हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयांना स्पष्टपणे आडकाठी करण्यात आलेली आहे. एस आय आर ही १००% निवडणूक विषयक बाबच आहे, हे उघड आहे.

पश्चिम बंगालमधील ममता बॅनर्जी यांचे सरकार, एस आय आर बाबत अगदी सुरवातीपासूनच निवडणूक आयोगाशी संपूर्ण असहकार्य करीत आलेले आहे. आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले आहे, की त्या सरकारने, - आयोगाने वारंवार विनंती करूनही, 'अ' श्रेणीचे पुरेसे अधिकारी निवडणूक विषयक कामांसाठी दिले नाहीत. अर्थात एस आय आर च्या कामात विनाकारण विलंब झाला, संशयास्पद आढळलेली बरीच नावे, पुरेशा पडताळणी अभावी 'प्रलंबित' ठेवावी लागली. तेव्हा नेमक्या याच गोष्टीचा फायदा घेऊन, ममता दीदी (बांगलादेशी घुसखोरांची बाजू लढवण्यासाठी ?) सर्वोच्च न्यायालयात धावल्या.

लग्नाच्या आदल्या दिवशी दोन सख्ख्या बहिणींची आत्महत्या

अहमदाबादमध्ये विवाह सोहळ्यात रामाचे भजन लावल्यावरून मुस्लिम समुदायाकडून तोडफोड

दहशतवादी मोड्युलचा पर्दाफाश, तामिळनाडू, प. बंगालमधून बांगलादेशी पकडले

विशेष म्हणजे, अनुच्छेद ३२४ (६) नुसार, निवडणूक आयोगाकडून एखाद्या राज्याला जेव्हा विनंती केली जाईल, तेव्हा निवडणूक संबंधी कार्ये पार पाडण्यासाठी आयोगाला / प्रादेशिक आयोगाला आवश्यक असेल असा कर्मचारीवर्ग उपलब्ध करून देणे ही राज्याची जबाबदारी आहे. ममता बानर्जी यांनी हे कर्तव्य बजावण्यात जाणूनबुजून कसूर केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालय एकीकडे राज्य आणि निवडणूक आयोग यांच्यात असलेल्या विश्वास आणि सामंजस्य यांच्या अभावाबद्दल, एकमेकांवर केल्या गेलेल्या आरोप प्रत्यारोपाबद्दल, खेद व्यक्त करते, आणि दुसरीकडे मुख्यमंत्री बानर्जी यांचे लक्ष अनुच्छेद ३२४ (६) कडे वळवण्याऐवजी, त्यांना 'न्यायिक अधिकारी' निवडणूक विषयक कामासाठी पुरवण्याचे आदेश देत आहे. अनुच्छेद ३२४ (६) नुसार ममता दिदींनी योग्य ते अधिकारी निवडणूक आयोगाला पुरवणे बंधनकारक असूनही, सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये बोटचेपी भूमिका घेत आहे.

काय आहेत सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश ?

आता आपण सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांकडे वळू. तत्पूर्वी एक महत्वाची गोष्ट ही, की सर्वोच्च न्यायालयाने हे आदेश राज्य घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत त्यांना असलेल्या विशेष अधिकारांचा वापर करून, दिलेले आहेत. त्यामुळे अर्थातच या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

सर्वोच्च न्यायालय या बाबतीत कलकत्ता उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना असे आदेश देते, की त्यांनी निष्पक्ष, निष्कलंक न्यायिक अधिकारी - जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हा दंडाधिकारी, किंवा निवृत्त जिल्हा दंडाधिकारी या श्रेणीचे - राज्य निवडणूक आयोगाला एस आय आर च्या कामासाठी पुरवावे. २००२ च्या मतदार याद्यांशी पडताळणी केल्यावर ज्यांचे मतदार म्हणून असलेल्या हक्कांचे दावे निराधार / संशयास्पद आढळून आल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आले होते, असे सर्व दावे या 'न्यायिक अधिकाऱ्यां'कडे सुपूर्द करण्यात येतील, आणि न्यायिक अधिकाऱ्यांचे या दाव्यांबाबतचे आदेश , हे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश असल्याचे मानले जाईल (!) असा सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश आहे.

आपल्याकडील न्याय यंत्रणेची उतरंड कोणीही, अगदी वरवर नजरेखालून घातली, तरी हे लक्षात यावे, की प्रथम, अगदी प्राथमिक पातळीवर - जिल्हा दंडाधिकारी (District Magistrate), नंतर जिल्हा सत्र न्यायालय, (Sessions Court) / सिटी सिव्हील कोर्ट, आणि त्यानंतर राज्याचे उच्च न्यायालय व सर्वात उच्च, शीर्ष स्थानी सर्वोच्च न्यायालय. अशी रचना असताना, एखाद्या संवेदनशील बाबीमध्ये एखाद्या जिल्हा दंडाधिकारी श्रेणीच्या अधिकाऱ्याने, किंवा निवृत्त अधिकाऱ्याने सुद्धा दिलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयासारखा मानणे मुळीच योग्य नाही. शिवाय यामध्ये, जर 'निवृत्त जिल्हा दंडाधिकारी' सुद्धा न्यायिक अधिकारी म्हणून काम करू शकत असेल, तर ते अजबच म्हणायला हवे. निवृत्त अधिकाऱ्याकडून समजा काही चुका (?) झाल्या, तर जबाबदारी कोणाची ? !

मुळात पश्चिम बंगाल मधील एस आय आर चे काम जवळजवळ ९५% पूर्ण झालेले असताना, याबाबतीत अनुच्छेद १४२ खाली देण्यात आलेले विशेषाधिकार वापरून, इतक्या तातडीने हे आदेश देण्याची गरजच काय होती ? त्यातल्यात्यात समाधानाची बाब ही, की एस आय आर च्या ९५% पूर्ण झालेल्या याद्या २८ फेब्रुवारी पर्यंत प्रदर्शित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने संमती दिली आहे. उर्वरित संपूर्ण यादी टप्प्या टप्प्याने प्रदर्शित होईल.

खरेप्रश्न आणि वरवरची उत्तरे ?

यात खरा प्रश्न हा आहे, की निवडणूक आयोग ही घटनात्मक यंत्रणा असूनही, एखाद्या राज्याचा मुख्यमंत्री जेव्हा त्या यंत्रणेशी सहकार्य न करता आडमुठेपणाची भूमिका घेतो, तेव्हा त्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाची योग्य भूमिका काय असावी ? सर्वोच्च न्यायालयाने खरेतर संबंधित मुख्यमंत्र्याला त्याच्या घटनात्मक कर्तव्याची जाणीव करून देणे आवश्यक होते. ते न करता, उलट त्या मुख्यमंत्र्याची आडमुठेपणाची भूमिका काही प्रमाणात तरी योग्य ठरवून, सर्वोच्च न्यायालय आपल्या विशेषाधिकारांची ढाल वापरून, त्या मुख्यमंत्र्याला पाठीशी घालत असल्याचे चित्र दुर्दैवाने दिसत आहे.

ज्यांचे नागरिकत्व, आणि त्यामुळे मतदानाचा अधिकार संशयास्पद दिसून आल्याने प्रलंबित ठेवण्यात आले, असे सगळे दावे घाईघाईने (घुसखोरांना अनुकूल पद्धतीने) निकालात काढून आपली हक्काची एकगठ्ठा मतपेढी वाचवण्याची धडपड ममता दीदी करत आहेत, हे उघड आहे. प्रश्न हा आहे, की त्यात सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची साथ का द्यावी ? राज्याला न्यायिक अधिकारी पुरवण्याची जबाबदारी कलकत्ता उच्च न्यायालयावर सोपवून, सर्वोच्च न्यायालय तसे करत असल्याची शंका घेण्यास निश्चितच वाव आहे. न्यायिक अधिकारी म्हणे निष्पक्ष , निष्कलंक असावेत. हे निश्चित करण्याची जबाबदारी कोण आणि कशी घेणार ?! एकूण हा असा प्रकार आहे. न्याय हा नुसता होऊन चालत नाही, तो झाल्याचे दिसायलाही हवे, अशी इंग्रजीत म्हण आहे. Justice should not only bedone, it should also appear to be done. दुर्दैवाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशात न्याय झालेलाही नाही, आणि तसे दिसतही नाही !