यापूर्वी हा अंदाज ७.४ टक्के होता. म्हणजेच नव्या आकडेवारीनुसार भारताची अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा अधिक वेगाने वाढत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

ही वाढ मुख्यत्वे GDP मोजण्याच्या पद्धतीत केलेल्या बदलामुळे दिसून आली आहे. सरकारने राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याची मालिका अद्ययावत केली असून २०११-१२ या जुन्या आधार वर्षाऐवजी २०२२-२३ हे नवीन आधार वर्ष स्वीकारले आहे. आधार वर्ष बदलल्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील सध्याचे बदल, नव्या उद्योगांचे योगदान आणि कर प्रणालीतील सुधारणा अधिक अचूकपणे मोजता येतात. त्यामुळे देशाच्या वाढीचे खरे चित्र आता अधिक स्पष्ट झाले आहे.

तालिबान्यांनी पाकिस्तानी लष्करी तळ उडवले!

आयुष तांडेल ठरला 'ज्युनियर मुंबई श्री'

सकाळी उठल्यावर सांधे जकडतात?

नवीन मालिकेनुसार उत्पादन क्षेत्र, शेती आणि संबंधित क्षेत्रांचा वाटा आधीपेक्षा अधिक मजबूत दिसत आहे. विशेषतः उत्पादन क्षेत्रातील वाढ अधिक ठळकपणे समोर आली आहे. सेवा क्षेत्राचा वाटा थोडा कमी दिसत असला तरी एकूणच अर्थव्यवस्थेची गती मजबूत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. यामध्ये जीएसटी व्यवहारांचा डेटा आणि सुधारित गणनापद्धतीचा वापर करण्यात आला आहे, त्यामुळे आकडे अधिक विश्वासार्ह मानले जात आहेत.

तिसऱ्या तिमाहीत (ऑक्टोबर ते डिसेंबर) देशाचा GDP वाढदर ७.८ टक्के नोंदवण्यात आला होता. हा आकडा देखील अर्थव्यवस्थेतील स्थिरता आणि वाढ दर्शवतो. वाढत्या सरकारी खर्च, पायाभूत सुविधांवरील गुंतवणूक, वाढलेली देशांतर्गत मागणी आणि उत्पादन क्षेत्रातील सुधारणा यांचा या वाढीत मोठा वाटा असल्याचे मानले जाते.

नवीन आकडेवारीनुसार नाममात्र GDP मध्ये काही प्रमाणात बदल झाला असला तरी वास्तविक वाढीचा दर उंचावला आहे. याचा परिणाम सरकारच्या आर्थिक नियोजनावर आणि धोरणांवर होऊ शकतो. विशेषतः व्याजदर, कर्जपुरवठा, सार्वजनिक खर्च आणि गुंतवणूक यासंबंधी निर्णय घेताना ही सुधारित माहिती महत्त्वाची ठरणार आहे.

जागतिक स्तरावर अनेक देश आर्थिक आव्हानांना सामोरे जात असताना भारताचा वाढदर ७ टक्क्यांपेक्षा जास्त राहणे ही सकारात्मक बाब मानली जाते. यामुळे परदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढण्याची शक्यता आहे. तसेच भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने पुढे जात असल्याचा संदेशही जगाला मिळतो.

एकूणच, GDP मोजण्याच्या नव्या पद्धतीमुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेचे अधिक वास्तव आणि मजबूत चित्र समोर आले आहे. ७.६ टक्क्यांचा सुधारित वाढदर हा देशासाठी आशादायक संकेत मानला जात असून पुढील काळातही आर्थिक गती कायम राहण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.