उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनंतर पर्यटन विभागाची मोठी कारवाई
गोव्यातील प्रसिद्ध बागा-कलंगुट समुद्रकिनाऱ्यावर पर्यटन विभागाने मोठी कारवाई करत तब्बल १७ बेकायदा बांधकामे पाडली आहेत.
पर्यटन विभाग, स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांच्या उपस्थितीत ही मोहीम राबवण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाच्या निर्देशांनंतर ही कारवाई करण्यात आली असून, किनारपट्टीवरील अतिक्रमणांविरोधात सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, बागा आणि कलंगुट परिसरातील काही शॅक्स, तात्पुरती रेस्टॉरंट्स आणि व्यावसायिक बांधकामांनी किनारपट्टी नियमन क्षेत्र (CRZ) नियमांचे उल्लंघन केले होते. या बांधकामांनी समुद्रकिनाऱ्याच्या मर्यादेपेक्षा अधिक जागा व्यापल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यानंतर संबंधित मालकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. काहींनी स्वतःहून अतिक्रमणे हटवली, तर उर्वरित बांधकामांवर प्रशासनाने थेट बुलडोझर चालवला.
ममता बॅनर्जींना घंटातज्ज्ञ भेटले का?
इसिस रिसिन बायोटेरर प्रकरण: विष देऊन मोठ्या प्रमाणावर हानी करण्याची होती योजना
पर्यटन विभागाचे संचालक केदार नाईक यांनी सांगितले की, 'ही कारवाई कोणत्याही व्यवसायाला लक्ष्य करण्यासाठी नाही, तर समुद्रकिनाऱ्यांचे संरक्षण आणि कायद्याची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी आहे.' प्रशासनाने स्पष्ट केले की, गोव्याच्या पर्यटन प्रतिमेला धक्का पोहोचू नये आणि पर्यावरणीय समतोल राखला जावा, हा या मोहिमेचा मुख्य उद्देश आहे.
गोव्यातील बागा आणि कलंगुट हे देश-विदेशातील पर्यटकांसाठी अत्यंत लोकप्रिय समुद्रकिनारे मानले जातात. मात्र गेल्या काही वर्षांत येथे वाढलेल्या अनधिकृत बांधकामांमुळे पर्यावरणीय समस्या निर्माण होत असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. सार्वजनिक हित याचिकेमध्ये किनारपट्टीवरील अतिक्रमणे, पर्यावरणीय हानी आणि CRZ नियमभंगाचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. त्यानंतर न्यायालयाने प्रशासनाला तातडीने कारवाईचे आदेश दिले होते.
कारवाईदरम्यान मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. काही ठिकाणी स्थानिक व्यावसायिकांनी नाराजी व्यक्त केली, मात्र प्रशासनाने न्यायालयीन आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे सांगितले. अधिकाऱ्यांनी सूचित केले की, पुढील काही दिवसांत उर्वरित बेकायदा बांधकामांवरही कारवाई सुरू राहणार आहे. तसेच गोव्याच्या इतर समुद्रकिनाऱ्यांवरही अशाच प्रकारची तपासणी मोहीम राबवली जाऊ शकते.
या कारवाईमुळे गोव्यातील पर्यटन व्यवसाय, पर्यावरण संवर्धन आणि कायद्याचे पालन या मुद्द्यांवर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे. सरकारने स्पष्ट संदेश दिला आहे की, पर्यटन विकासाच्या नावाखाली कोणत्याही प्रकारचे बेकायदा अतिक्रमण सहन केले जाणार नाही.