२०२६ च्या सुरुवातीपासूनच तांब्याच्या किमतीत मोठे चढ-उतार पाहायला मिळत असून, सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात तांबे सुमारे ८,५०० ते ९,००० डॉलर प्रति टन दरम्यान व्यवहार करत आहे. ऊर्जा संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर तांब्याचे महत्त्व लक्षणीय वाढले आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये पारंपरिक वाहनांच्या तुलनेत ३ ते ४ पट अधिक तांबे वापरले जाते. तसेच सौर ऊर्जा प्रकल्प, पवन ऊर्जा प्रकल्प आणि वीज वाहतूक प्रणालींमध्येही तांब्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. त्यामुळे २०३० पर्यंत तांब्याची मागणी विक्रमी पातळीवर जाण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

दादरमध्ये ८०० मराठी फेरीवाले… पण धंदा किती जण करतात?

चीन- पाक सीमेजवळ 'पिनाका'ची वाढती तैनाती! २२ रेजिमेंट्सच्या तैनातीचे लक्ष्य

'इराणवर हल्ला करण्याची कल्पना…' ट्रम्प यांनी कोणाकडे दाखवले बोट?

दुसरीकडे, तांब्याच्या पुरवठ्यावर दबाव निर्माण झाला आहे. चिली आणि पेरू हे जगातील प्रमुख तांबे उत्पादक देश असून, या ठिकाणी खाणकामात विविध अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. कामगार संप, पर्यावरणीय निर्बंध आणि उत्पादनातील घट यामुळे जागतिक पुरवठा कमी झाला आहे. परिणामी, किमतींवर वरच्या दिशेने दबाव कायम आहे.

तांब्याच्या किमतीवर चीनचा मोठा प्रभाव दिसून येतो. चीन हा जगातील सर्वात मोठा तांबे ग्राहक आहे. त्यामुळे चीनच्या औद्योगिक वाढीचा किंवा मंदीचा थेट परिणाम तांब्याच्या दरांवर होतो. सध्या चीनमधील आर्थिक वाढ काहीशी मंदावल्याने तांब्याच्या किमतीत अस्थिरता वाढली आहे.

भारतासाठीही तांबे अत्यंत महत्त्वाचा ठरत आहे. देशात पायाभूत सुविधा विकास, मेट्रो रेल्वे प्रकल्प, इलेक्ट्रिक वाहनांचा विस्तार आणि नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्प यामुळे तांब्याची मागणी सातत्याने वाढत आहे. यामुळे भारत तांब्याच्या आयातीवर अधिक अवलंबून होत असून, देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यावरही भर दिला जात आहे.

तज्ज्ञांच्या मते, तांबे हा केवळ औद्योगिक धातू राहिलेला नाही, तर भविष्यातील ऊर्जा आणि तंत्रज्ञान क्षेत्राचा कणा बनत आहे. त्यामुळे अनेक गुंतवणूकदार तांब्याला 'नवीन सोनं' म्हणून पाहत आहेत. मात्र, जागतिक राजकीय घडामोडी, पुरवठा साखळीतील अडथळे आणि चीनची मागणी यावर तांब्याच्या किमतींचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.