राहुल गांधींसह विरोधक जंतर मंतरवर
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवरून इंडी आघाडीने पुन्हा एकदा दिल्लीत आंदोलन सुरू केले आहे. मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाच्या (SIR) प्रक्रियेवरून आणि कथित 'मतचोरी'च्या आरोपांवरून विरोधी पक्षांचे खासदार बुधवारी एकत्र आले.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात येत आहे.
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी संसद भवनापासून निवडणूक आयोगाच्या कार्यालयाकडे मोर्चा काढण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, दिल्ली पोलिसांनी हा मोर्चा अडवला. त्यानंतर राहुल गांधी, प्रियांका गांधी वाड्रा यांच्यासह काही नेत्यांनी आकाशवाणी भवन परिसरात ठिय्या आंदोलन केले. सुमारे आठ तास चाललेल्या या आंदोलनानंतर पोलिसांनी राहुल गांधी आणि इतर नेत्यांना ताब्यात घेतले होते.
मंगळवारच्या आंदोलनानंतर बुधवारी विरोधकांनी जंतर-मंतर हे अधिकृत आंदोलनस्थळ निवडले. काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी विरोधी खासदारांसाठी दिल्लीतील सागर रत्न येथे भोजनाचे आयोजन केले होते. त्यानंतर सुमारे ३०० खासदार जंतर-मंतरकडे रवाना झाले. यावेळी बसमधून जाणाऱ्या खासदारांना पोलिसांनी रोखून ठेवले होते. राहुल गांधी यांनी यावेळी पुन्हा एकदा ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. मंगळवारच्या आंदोलनादरम्यान दाखल झालेल्या एफआयआरबाबत बोलताना त्यांनी आपल्यावर यापूर्वीही अनेक एफआयआर दाखल असल्याचे सांगत, प्रत्येक एफआयआरला 'पदक' मानत असल्याचे म्हटले. विरोधकांचा हा लढा पुढेही सुरू राहणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधकांचा आरोप आहे की, एसआयआर आणि मतदारयादीतील बदलांमुळे मतदारांच्या अधिकारांवर परिणाम होत असून निवडणूक प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या मुद्द्यावर निवडणूक आयोगाने स्पष्टीकरण द्यावे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. हे आरोप निवडणूक आयोग आणि सत्ताधारी भाजपकडून फेटाळण्यात आले आहेत.
'तेजस'साठी अमेरिकेतून चार इंजिन भारतात दाखल
इराण युद्धामुळे अमेरिकेने गमावले ३.३ अब्ज डॉलर
रशिया-युक्रेन युद्धविरामासाठी भारताचा त्रिपक्षीय प्रस्ताव
देशासमोर सत्ता, पद, प्रतिष्ठा काहीही मोठे नाही!
दरम्यान, मंगळवारच्या घटनांबाबत निवडणूक आयोगाने म्हटले की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील खासदारांचे शिष्टमंडळ भेटून निवेदन देऊ इच्छित असल्याची माहिती पोलिसांकडून आयोगाला सायंकाळी सुमारे ४ वाजता मिळाली. मात्र, खासदारांनी सुचवलेले ठिकाण आयोगाच्या प्रोटोकॉलनुसार योग्य नसल्याचे आयोगाने सांगितले. त्याऐवजी आयोगाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने निवेदन स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती, मात्र विरोधकांनी ती स्वीकारली नाही.