पंतप्रधान पदी विराजमान झाल्यानंतर सहा वर्षांनी देशात कोविड दाखल झाला. हे संकट अवघ्या जगासमोर उभे ठाकले होते. मोदींनी हा चक्रव्यूह यशस्वीरित्या भेदला. सहा वर्षांनंतर पुन्हा जगावर एक मोठे संकट आले आहे. हे संकट पश्चिम आशियातील तणावामुळे निर्माण झालेले आहे. भारतही अडचणीत आलेला आहे. दुष्काळात तेरावा म्हणजे यात एका निसर्गनिर्मित संकटाची भर पडली आहे. मोदी या नव्या चक्रव्यूहाला भेदतील का, हा प्रश्न येत्या काळात देशाची दशा आणि दिशा ठरवणार आहे.

सोने खरेदी करू नका, परदेश दौरे टाळा, पेट्रोल डीझेलचा वापर कमी करा, भारतीय वस्तू वापरा, असे आवाहन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भारतीयांना केले होते. त्यानंतर आर्थिक आघाडीवर काही बिघाडी निर्माण झाली आहे काय, असा संशय अनेक जण व्यक्त करू लागले. त्यात अर्थमंत्री निर्मला सितारमण यांनी फॉरेन एक्सचेंज, फ्यूएल आणि फर्टीलायझर या तीन घटकांचा उल्लेख केला. बाह्य घटकांमुळे परकीय चलनावर ताण निर्माण झाला आहे, परंतु काही लोक देशात घबराट निर्माण कऱण्याचा प्रयत्न करीत असल्याकडे त्यांनी जनतेचे लक्ष्य वेधले. देशाचे पंतप्रधान, अर्थमंत्री दोघेही संकेत देतायत संकट आहे आणि ते गहीरे आहे.

हाच मोदींसाठी चक्रव्यूह आहे. देशातील विरोधी पक्ष नादान आहे. देशहितावर कुरघोडी कऱणारे राजकारण कऱण्याची परंपरा त्यांनी गेल्या दहा वर्षात जपलेली आहे. एकाच वेळी जनहित आणि देशहित जपणे शक्य दिसत नाही. गेल्या ११ दिवसात इंधनाच्या दरात चौथ्यांदा वाढ झालेली आहे. यापुढेही वाढ होण्याची शक्यता अजिबात नाकारता येणार नाही. होर्मुझमध्ये नाकाबंदी असल्याने तेल संकट निर्माण झाले आहे. नैसर्गिक वायूचा पुरवठा खंडीत झाल्यामुळे युरीयाचे संकट निर्माण झाले आहे. कारण युरीयासाठी आवश्यक नायट्रोजनची निर्मिती नैसर्गिक वायूच्या माध्यमातूनच होते. तेल महागले, खते महागली, त्यामुळे शेती धोक्यात आली आहे. एका बाजूला इराण अमेरिकेची सुलतानी सुरू असताना निसर्गाची आस्मानीही सुरू झाली आहे. विरोधक या संधीचा फायदा उठवल्याशिवाय राहणार नाहीत. त्यामुळे मोदींसाठी कठीण काळ आहे. कोविडच्या काळात मोदींनी अर्थकारणाचे तारु व्यवस्थित पुढे नेले. संकटातील संधी शोधण्याची नजर त्यांच्याकडे आहे. हीच किमया त्यांना यावेळी करता येईल का? हे चक्रव्यूह भेदता येईल का? देशाचे अर्थकारण सावरता येईल का, असे अनेक प्रश्न लोकांच्या मनात आहेत.

पश्चिम बंगालमध्ये भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून तृणमूलचे दोन नेते अटकेत

अमेरिकेतील 'तो' मूर्ख कोण? मार्को रुबियो यांच्या वक्तव्यानंतर चर्चांना उधाण

चलो बुलावा आया है, बांगलादेशने बुलाया है…अनेक बांगलादेशी जमले सीमेवर!

उष्णकटीबंधिय प्रदेशात प्रशांत महासागराच्या पाण्याचे तापमान नेहमीच्या तुलनेत वाढते. त्याला अल निनो म्हणतात. स्पॅनिष भाषेत याचा अर्थ लहान मुलगा असा आहे.

उन्हाळ्याच्या काळात जमीन तापते, त्यातुलनेत समुद्राचे पाणी थंड असते. त्यामुळे जमीनीवर कमी दाबाचा आणि समुद्रातवर जास्त दाबाचा पट्टा तयार होतो. निसर्ग नियमानुसार हवा जास्त दाबाच्या पट्ट्याकडून कमी दाबाच्या पट्ट्याकडे वाहते. हिंदी महासागरावरून बाष्पयुक्त वारे भारताच्या दिशेने येतात. ज्याला आपण मान्सून म्हणतो. अल निनोमुळे प्रशांत महासागरात पाणी तापल्यामुळे तिथे कमी दाबाचा पट्टा निर्माण होतो. त्यामुळे भारताच्या दिशेने येणारे वारे एक तर कमकुवत होता किंवा दिशा बदलून पेरुच्या दिशेने जातात. यंदाच्या वर्षी हीच समस्या निर्माण झालेली आहे.

उन्हाचा कडाका वाढल्यामुळे महाराष्ट्रातील धरणांतील पाणी साठा अवघा ३०.८८ टक्क्यांवर आलेला आहे. आश्चर्य म्हणजे गेल्या वर्षीच्या तुलनेत हा ३ ते ४.७ टक्क्यांनी जास्त आहे. गेल्या वर्षी हे प्रमाण फक्त २७.८५ टक्के होते. देशातील धरणांमध्ये साधारण ४० टक्के पाणी साठा शिल्लक आहे. गेल्या १० वर्षाच्या तुलनेत हा कमी असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेतही १४ टक्के कमी आहे.

भारतासारख्या कृषी प्रधान देशासाठी हे मोठे संकट आहे. अल निनोमुळे मान्सून कमजोर होतो. अनेक भागात दुष्काळ पडण्याची शक्यता असते. परीणामी अन्नधान्याचे उत्पादन कमी होते. पाण्याची टंचाई निर्मण होते. त्यातल्या त्यात सुदैवाचा भाग म्हणजे यंदाच्या वर्षीच अल निनोचा जोर ओसरणार आहे. त्यामुळे जो काही फटका आहे, तो यंदाच्या वर्षी बसेल, २०२७ मध्ये मान्सून समाधानकारक असेल.

अल निनोचा परीणाम भयंकर असतो. उनाचा कडाका, त्यात पाऊस नाही, त्यामुळे शेतातील पेरणी, पिके पावसा अभावी जळून खाक होतात. पिण्याच्या पाण्याची टंचाई निर्माण होतो. भाजीपाला, अन्नधान्याचे भाव कडाडतात. सिंचनाखालील जमीनीचे प्रमाण जास्त असेल तर याचा फटका कमीत कमी बसेल, परंतु भारतात अवघी ५० टक्के जमीन सिंचना खाली आहे. महाराष्ट्रात गेल्या काही वर्षीत जलयुक्त शिवारसारख्या योजना राबवण्यात आल्या. त्याचा फायदा अशा परिस्थितीत होऊ शकेल. लातूरमध्ये रेल्वेने पाणी पुरवठा करण्याचा यशस्वी प्रयोगही मोदी सरकारने केला आहे. असे अनेक प्रयोग यंदा करावे लागतील असे चित्र आहे.

गेली काही वर्षे मोदी सरकार भरड धान्याचा प्रचार प्रसार करीत आहे. म्हणजे भात, ऊसाला भरपूर पाणी लागते. त्याएवजी ज्वारी, बाजरी, नाचणी, कडधान्यांकडे शेतकऱ्यांना वळवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यंदाच्या वर्षी अशा प्रकारचे पिक घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रवृत्त केले जाईल. पावसाचा अंदाज घेऊन नेमकी कोणती पेरणी करावी, याबाबत सरकारच्या माध्यमातून माहिती पुरवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. सरकारने बियाणांचा अतिरिक्त स्टॉक तयार ठेवला आहे.

मोदी सरकार जेव्हा सत्तेवर आले तेव्हा म्हणजे २०१४-२०१५ मध्ये अल निनोचे संकट आले होते. त्यातुलनेत आता १२ वर्षांनी आपण बऱ्यापैकी सज्ज आहोत. सुदैवाची बाब म्हणजे आपल्याकडे अन्नसाठा विक्रमी आहे. मे २०२६ च्या आकडेवारी नुसार भारताच्या गोदामांमध्ये ७७२.५० लाख मेट्रीक टन धान्य आहेत. यात ३८९.५० लाख मे.टन तांदूळ आणि गव्हाचा साठा ३८३ लाख मेट्रीक टन इतका आहे.

तांदळाचा किमान साठा १३५.८० लाख मे.टन आणि गव्हाचा किमान साठा ७४.६० लाख मे.टन असणे अपेक्षित असताना आपल्याकडे गरजेपेक्षा तीन पट जास्त तांदूळ आणि गरजेपेक्षा पाच पट जास्त गहू आहे. त्याचे कारण २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात भारत सरकारने खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामात मोठ्या प्रमाणात धान्य खरेदी केली. छत्तीसगढ, पंजाब, हरीयाणा आणि तेलंगणा या राज्यांनी तर त्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त विक्री केली. गव्हाचा हमीभाव १६० रुपयांनी वाढवून २५८५ रुपये केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खुल्या बाजारात धान्य विक्री न करता सरकारला विक्री केली.

सध्या आपल्याकडे असलेल्या धान्यसाठ्याचा विचार केला तर एक वर्ष दीड वर्ष हा आपला अन्न साठा सहज पुरवठ्याला येऊ शकतो. भारत हा जगाचा अन्न धान्याचा पुरवठा दार आहे. जागतिक तांदूळ बाजारपेठेत भारताचा वाटा ४० टक्के आहे. नेपाळ, भूतान, बांगलादेश आणि श्रीलंका हे शेजारी देश, आखातातील सौदी अरेबिया, यूएई, कुवेत, ओमान, बहरीन इराण, इराक हे देश, आफ्रीकेतील नाजेरीया, बेनिन हे देश भारतावर अवलंबून आहेतच. त्यामुळे अल निनोचा परीणाम फक्त भारतावर नाही, तर जगाच्या अन्न पुरवठ्यावर होऊ शकतो. उत्तम नियोजन हाच या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग आहे. मोदींनी भारतीयांच्या पोटापाण्याची चिंता तर दूर केली आहे. अर्थकारणात निर्माण झालेला कमी दाबाचा पट्टा दूर करण्यात ते किती यशस्वी ठरतात हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.

(न्यूज डंकाचे संपादक दिनेश कानजी यांचे संपादकीय)