या जहाजांमध्ये 'शिवालिक' आणि 'नंदा देवी' या टँकर्सचा समावेश असून ते भारतासाठी द्रवरूप पेट्रोलियम वायू घेऊन येत आहेत.

पश्चिम आशियात अमेरिका-इस्रायल आणि इराण यांच्यात वाढलेल्या संघर्षामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनीतील जहाजवाहतूक मोठ्या प्रमाणात प्रभावित झाली आहे. या संघर्षानंतर इराणने अनेक देशांच्या जहाजांवर निर्बंध लावले होते आणि या मार्गावरून जाणारी वाहतूक जवळपास ठप्प झाली होती. होर्मुझ सामुद्रधुनी हा जागतिक ऊर्जा पुरवठ्याचा अत्यंत महत्त्वाचा मार्ग असून जगातील सुमारे २० टक्के तेल आणि गॅस वाहतूक या मार्गाने होते. त्यामुळे या मार्गावरील कोणतीही अडचण जागतिक ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम करू शकते.

इंडिगोचा मोठा निर्णय; आजपासून उड्डाणांवर ₹४२५ ते ₹२,३०० इंधन अधिभार

आकर्षक दिसण्यासाठी उंटांना केला बनावट मेक-अप

रोज बडीशेप खाल्ल्याने शरीराला काय फायदे होतात?

मात्र भारतासाठी अपवादात्मक निर्णय घेत इराणने दोन भारतीय एलपीजी टँकर्सना मार्ग मोकळा करून दिला. वृत्तसंस्था रॉयटर्सच्या माहितीनुसार 'शिवालिक' हे जहाज भारतीय नौदलाच्या संरक्षणाखाली होर्मुझ सामुद्रधुनी पार करण्यात यशस्वी झाले आहे, तर 'नंदा देवी' हे दुसरे जहाजही लवकरच त्याच मार्गाने भारताकडे रवाना होणार आहे. या दोन्ही जहाजांचे मालक भारत सरकारच्या मालकीची शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ही कंपनी आहे.

ही परवानगी भारत आणि इराण यांच्यात झालेल्या उच्चस्तरीय चर्चेनंतर मिळाल्याचे सांगितले जाते. भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियन यांच्यात ऊर्जा पुरवठा आणि व्यापार सुरू ठेवण्याबाबत चर्चा झाल्यानंतर ही सकारात्मक घडामोड घडल्याचे वृत्त आहे.

भारतासाठी हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे. कारण भारत आपल्या एलपीजी आयातीपैकी सुमारे ९० टक्के पुरवठा मध्यपूर्व देशांकडून करतो. त्यामुळे होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद राहिल्यास भारतात गॅस पुरवठ्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. सध्या अनेक भारतीय जहाजे या परिसरात अडकून पडल्याची माहितीही समोर आली आहे.

दरम्यान, या संकटामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. अनेक देशांनी त्यांच्या जहाजांना या मार्गावरून जाण्याबाबत सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. काही जहाजांवर हल्ल्यांच्या घटनाही घडल्या आहेत. त्यामुळे हा समुद्री मार्ग उच्च जोखमीचा क्षेत्र मानला जात आहे.

एकूणच, या तणावपूर्ण परिस्थितीत भारताच्या जहाजांना दिलेला सुरक्षित मार्ग हा भारत-इराण संबंधांचा सकारात्मक परिणाम मानला जात आहे. या निर्णयामुळे भारतातील एलपीजी पुरवठा सुरळीत ठेवण्यास मदत होणार असून ऊर्जा सुरक्षेबाबत मोठा दिलासा मिळाला आहे.